काठमाडौं। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवका लागि जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने भएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन आइतबारदेखि नै सुरु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकारले आगामी आवका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका लागि मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् ।
मार्गदर्शन अनुसार साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने र २०७९ असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने छ।
ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिन (१५ कात्तिक) भित्रै काम सुरु गरिसक्नु पर्ने भएको छ । मन्त्रालयरनिकाय मातहत पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना समेत असोज मसान्तभित्र तयार पारी त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रमरआयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन । त्यस्तो आयोजना अगाडि बढाएमा स्वयम् अधिकारी नै जिम्मेवार हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विनियोजित कार्यक्रमरआयोजनामा नपरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न पाइने छैन । त्यसरी माग भई आएमा समेत निकासा नदिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भएर असार मसान्त अगावै बजेट पास भएपनि आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने, ठेक्काको लागि तयारी गर्ने लगायतका काम भने भदौ पश्चात मात्र हुने अभ्यास थियो। यस अनुसार असोज कात्तिकमा चाडपर्वले गर्दा खास्सै काम अघि नबढ्ने र मंसिरपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गरिने गरिन्थ्यो। जसले गर्दा मंसिरमा आह्वान भएका बोलपत्र निर्माण व्यवसायीले ३० दिनसम्म दाखिला गर्न पाउने समय हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र दाखिला गरेको करिब ९० दिनसम्म निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गरी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्झौताका लागि निर्माण व्यवसायी छनौट गर्छन्। निर्माण व्यवसायी छनौट भएपश्चात दाबी विरोधका लागि सात दिने आशयपत्र जारी गरिन्छ र कसैको दाबी विरोध नआए छनौट भएको कम्पनीलाई सम्झौताका लागि १५ दिने पत्र प्रदान गरिन्छ।
बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा चार महिना लाग्ने हुँदा मंसिरमा आह्वान गरिएको ठेक्काको सम्झौता बैशाखमा मात्र हुने गरेको थियो। तत्पश्चात निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्झौता भएपछि सात दिने कार्यादेश प्रदान गरी निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्छन्। यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना लागिसक्ने हुँदा विकास बजेट खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो।
सरकारले हाल जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर सोही अनुरुप काम भएमा यस अघिसम्म कछुवाको गतिमा हुने गरेको विकास खर्चले केही गति लिदे अपेक्षा गरिएको छ। योसँगै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्न छुट्याइएको समयलाई संशोधन गरी घटाउन सके नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि टेवा पुग्ने थियो। योसँगै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्न छुट्याइएको समय घटाउन सके निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्र दाखिला गर्दा पेश गर्नुपर्ने बैंक जमानत लागत खर्च घट्न गइ निर्माण व्यवसायीलाई पनि केही हदसम्म आर्थिक राहत पुग्ने थियो।
समयमै ठेक्का सम्झौता भएमा निर्माण कार्य पनि समयमै अघि बढ्ने र वर्खाको समय अघि नै कामले गति लिने हुँदा सम्झौता अवधिभित्र नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जसले गर्दा म्याद थपका लागि कार्यसम्पादन जमानतको लागत, बीमा थप गर्न लाग्ने लागत, ओभरहेड खर्चको समेत बचतसँगै झन्झटिलो प्रक्रिया गर्न आवश्यक नहुने हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई समग्र आयोजनाको खर्च पनि कम हुन जान्छ। साथै निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती गर्छन भन्ने आरोप पनि केही हदसम्म गलत सावित हुन्छ।
