काठमाडौं। लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको मर्मत ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको छ। सरकारले आगामी आवका लागि जारी गरेको मार्गदर्शन जारी गर्दै सडक, बाँध, पुल, सिंञ्चाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म जनताले उपभोग गर्ने आयोजनाको मर्मत ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।
यसरी निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म मर्मत कार्य निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने भएपछि निर्माण कार्यमा गुणस्तरता वृद्धि हुने अपेक्षा छ। मर्मत कार्यमा आफ्नै खर्च हुने भएपछि निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने सम्भावना कम हुने आकलन सरकारले गरेको छ।
हाल कतिपय निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै चर्किने, भत्किने भइरहेको छ। यसो हुनाको कारण केहि हद सम्म खर्च कम गर्न निर्माण व्यवसायीले कम गुणस्तरिय सामाग्रीको प्रयोग गर्नु हो। त्यसैले निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले कम गुणस्तरका सामाग्री प्रयोग नगर्न सक्छन्। जसले गर्दा गुणस्तरीय काम हुने सम्भावना सरकारले देखेको छ।
विगतमा सामान्यतया निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मात्र निर्माण कम्पनीले सो आयोजनाको मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थियो। तर विशेष प्रकृतिका डिजाइन एण्ड बिल्ड पुल लगायतका संरचनामा भने ५ वर्षसम्मको मर्मत कार्य निर्माण कम्पनीलाई दिने गरिन्थ्यो। ५ वर्ष मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा ५ वर्षसम्मको कार्य सम्पादन जमानत थप गरेर दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको धरौटीको रुपमा कटौती हुने सम्झौताको ५ प्रतिशत रकम समेत नेपाल सरकारको खातामा अनउत्पादक रुपमा जम्मा भएर बस्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले बैंक जमानत राखेर त्यस्ता धरौटी रकम फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरेपनि बैंक जमानतको लागत थप हुँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई नै भार पर्ने देखिन्छ।
निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई नै दिँदा कुनै क्षति भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्दा सरकारलाई फाइदा हुन्छ। तर आयोजनाको मर्मतका लागि आवश्यक रकम पहिले नै निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र दाखिला गर्दा जोडेर दरभाउ प्रस्ताव गर्ने हुँदा कुनै क्षति नभएका आयोजनाका हकमा भने राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीको कमजोरी बाहेक तेस्रो पक्ष तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने क्षतिको भने निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्न बाध्यकारी नहुने हुँदा पनि राज्यलाई घाटा हुने देखिन्छ। तसर्थ निर्माण व्यवसायीलाई नै ५ वर्षे मर्मतको जिम्मा दिने अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन लागू गर्नुभन्दा निर्माण अवधिमा नै गुणस्तरीय कार्य गर्न आवश्यक नीति, तालिम, सचेतना, प्राविधिक निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा जोड दिनु उचित देखिन्छ।
