काठमाडौं। नाममै अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति राखिएको सरकारी निकायलाई अधिकार भने नहुँदा स्थापनाको २८ वर्षमा एक किमी नदी किनार पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन । नामको अघि नै अधिकार सम्पन्न लेखिए पनि समितिलाई अधिकार भने केही नदिइएको हालसम्म नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना प्रमुखले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पूर्वध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद स्व विदुर पौडेलले अधिकार नदिए आफू त्यो समितिमा नबस्ने भनेपछि नामकोअघि अधिकार सम्पन्न थपिएको थियो । समिति स्थापना भएको २७ वर्ष पूरा भई २८ वर्ष प्रवेश गरे पनि गठन आदेशकै भरमा काम चलाउनुपर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको समितिका पूर्वध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले स्वीकारे ।
सहरी विकासमन्त्री र सचिवलाई पटकपटक समितिका पदाधिकारीले अनुरोध गरेपछि वाग्मतीको विधेयक तयार भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतमा विधेयक तयार भएको हो । “कार्यालयको नाम अधिकार सम्पन्न वाग्मती छ, तर अधिकार भने नदीमा फोहर फाल्नेलाई कुनै कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारसमेत दिइएको छैन, समितिको ऐन बनाउन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासको काम समेत प्रभावित भएको छ”, उनले भने ।
अधिकार नभएकै कारण सुकुम्बासीका नाममा नदीको किनार अतिक्रमण गरी बसेकालाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने गरेको आयोजनाका पूर्वप्रमुख लीलाप्रसाद ढकालको अनुभव छ । वाग्मती किनार कब्जा गरी बस्नेलाई हटाउन खोज्दा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आउने गरेको यहाँका अधिकारीको अनुभव छ ।
“नदी किनारमा सुकुम्बासी थुपारेर वाग्मती कहिल्यै सफा हुँदैन, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भएको अध्ययन कार्यान्वयन हुनुपर्छ, सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारमा टहरा बनाई भाडामा लगाउनेको सङ्ख्या धेरै छ”, उनले भने ।
इचङ्गुनारायणमा निर्माण भएको आवासमा समेत सुकुम्बासी नगएर नदी किनार कब्जामै लिइरहँदा वाग्मती सौन्यर्यकरण, करिडोर निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा अवरोध भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले पटकपटक केही दिनमै नदी किनारका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बीस वर्षे वाग्मती गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको स्रोतका रुपमा बग्ने वाग्मती सुधारको २० वर्षे गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । वाग्मती र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले २० वर्षे गुरुयोजना ल्याउन लागिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले राससलाई जानकारी दिए ।
गुरुयोजनामा नदी सभ्यतालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको छ । गुरुयोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई साउन पहिलो साता सबैको सुझाव लिएर अन्तिमसम्म मन्त्रालय हुँदै स्वीकृतिका लािग मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ ।
गुरुयोजनामा नदीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउन कहाँ कहाँ पोखरी राख्ने, कुन नदीको चौडाइ कति कायम गर्ने, नदी प्रणालीलाई कसरी प्रदूषण मुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँगको सहकार्यमा परामर्शदाता कम्पनीले गुरुयोजना तयार पारेको हो । गुरुयोजना कार्यान्वयन गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको नदी सभ्यतालाई सुधार गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
सौन्दर्यीकरणमा जग्गा समस्या
कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वाग्मती पीडित किसानले गुह्येश्वरी–गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा जारी नदी सौन्दर्यीकरणका काम पटकपटक रोकिने गरेको छ । रोकिएको केही समयपछि हुने सहमतिले फेरि सुरु हुने फेरि रोकिने क्रम विगत पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
विसं २०२१ को नापीमा किसानका नाममा दर्ता भएको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोठाटार पुल आसपासका स्थानीयवासीको जग्गा २०५३ सालमा पानी शुद्ध बनाउने भन्दै वाग्मतीमा पारिएको थियो । हातमा लालपूर्जा भएपनि जग्गा नदीमा परेपछि २५ वर्षदेखि किसानले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । त्यही जग्गामा किसानलाई मुआब्जा नदिई सौन्दर्यीकरणको काम गर्दा पटकपटक विरोध भएको थियो । विरोधका कारण कहिले काम हुने र कहिले रोकिने गरेको छ ।
पीडित स्थानीयवासीको समितिले यसअघि २०५३, २०६६, २०६७, २०७४ र २०७६ मङ्सिरमा किसानसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । दुवै नगरपालिकाका दाहाल, पुडासैनी, आचार्य, रिजाल, बराल, तामाङ् र श्रेष्ठ बन्धु समाजका किसान वाग्मती पीडित बनेको पीडित बलराम शर्मा चौँलागाइँ बताउँछन् । विसं २०५७, २०६५, २०६७ र २०७४ मा गठन भएका आयोगले पनि किसानलाई मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । विसं २०७५ मङ्सिर १२ गते अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा दिने सार्वजनिक गरेपनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
वाग्मतीमा गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एवं काठमाडौँ महानगरापालिका वडा नं। ६ र ७ का स्थानीयवासीको १८८ रोपनी जग्गा परेको समितिले जनाएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा गरिरहेको वाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम पीडितको समस्या समाधान नहुँदा रोकिएको छ । सौन्दर्यीकरणको काम समयमा नसकिनुमा जग्गा समस्या मुख्य कारण बनेको छ ।
वाग्मतीको गोकर्णेश्वरबाट गुह्येश्वरीसम्मको नदीमा बहाव क्षेत्र कायम गरी किनारमा सडक निर्माण गर्दा स्थानीयवासीको १८८ रोपनी जग्गा नदीमा पारिएको थियो । त्यसको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयवासीले २०५५ सालदेखि नै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
गफमै सीमित सुन्दरीजल–पशुपतिको वाग्मती ढलमुक्त योजना
गत असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलबाट पशुपतिसम्मको वाग्मती नदीलाई ढल मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका पदाधिकारीले गत चैतमा जनाएका थिए । समितिले चैतमा आयोजना गरेको ‘वाग्मती नदी सरसफाइ, सभ्यता संरक्षण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको महत्व र सान्दर्भिकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वाग्मतीको मुहानस्थल सुन्दरीजलबाट पशुपतिसम्मको नदीलाई ढल मुक्त गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सरोकार भएका निकायको प्रतिनिधि सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले पाँच जनाले नभ्याए जनशक्ति थप्न सकिने उल्लेख गर्दै पशुपति क्षेत्रसम्मको नदीलाई ढल मुक्त गर्न आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था हुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर चार महिनामा ढल मुक्त गर्न उल्लेखनीय केही पनि काम हुन सकेको छैन ।
एक किमी वाग्मती पनि ढलमुक्त हुन सकेन
अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले स्थापनाको २७ वर्ष पूरा गरेर २८ वर्षमा प्रवेश गर्दा रु १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । तर नदीको एक किमी क्षेत्र पनि ढलमुक्त गर्न नसकेको भन्दै सफाइ अभियानकर्मीले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् ।
नौ वर्षदेखि स्वयंसेवी महाअभियानका रुपमा प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान दुई घण्टा वाग्मती सफाइ गर्दै आएको समूहले अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिलाई माग पत्र प्रस्तुत गर्दै छानबिनको माग गरेको हो । विसं २०५२ मा राजधानीको सभ्यताका रुपमा रहेको वाग्मतीलाई ढल मुक्त गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मतीको स्थापना भएको थियो । समितिको नाम पटकपटक फेरियो । दर्जनौँ अध्यक्ष फेरिए तर एक किमी नदी पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन ।
समितिले परम्परागत रुपमा विकास गर्नुपर्ने वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदी संरचनालाई कङ्क्रिटको ठूलो पर्खालले छेकेर कुरुप बनाएको भन्दै अभियानकर्मीले सभ्यताको रुवरुप नबिगार्न समेत माग गरेका छन् । सभ्यताको स्रोतलाई असभ्य र भद्दा नहरजस्तो बनाइएको भन्दै अभियानकर्मीले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
नदीमा मिसाइएको ढल बन्द गराउने, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउनेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको समितिले त्यसो नगरी उल्टै नदी किनारका जग्गा विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थालाई बाँडेको भन्दै अभियानकर्मीले विरोध जनाएका छन् । सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेका कारण नदी सौन्दर्यीकरणसमेत अलपत्र बनेको वर्षौ बितिसकेको छ । महाअभियानले व्यक्ति एवं संस्थालाई व्यावसायिक क्रियाकलाप चलाउन जग्गा बाँडेको घटनाको छानबिन नागरिकसमेतको सहभागितामा गर्न पनि अभियानकर्मीको माग छ ।
वाग्मती मनोहरा दोभान, रुद्रमती दोभान, ललितपुरको कुपण्डोल तल्लो स्तर र विष्णुमतीको टङ्केश्वर क्षेत्रमा व्यावसायिक व्यक्ति एवं संस्थालाई जग्गा बाँडिएको आरोप माग पत्रमा लगाइएको छ । ती व्यक्ति एवं संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण गरी तालाबन्दी गरेका छन् । यो गैरजिम्मेवार र निन्दनीय कामका साथै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसमेत भएकाले माग पत्र बुझाएर विरोधमा उत्रनुपरेको अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले बताए ।
वाग्मतीको जग्गा जगेर्ना गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको सरकारी निकायले उल्टै व्यावसायिक समूहलाई दिएर सभ्यताको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनले सुनाए। समितिले व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी व्यावसायिक व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा दान दिने अधिकार नभएको भन्दै महाअभियानले निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिएको हो । नदी किनारमा व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाले संरचना बनाउँदै गर्दा नै महाअभियानले खबरदारी गरेकामा समितिले अटेर गर्दै आएको छ ।
वाग्मती सभ्यतामा भइरहेका यस्ता गैरजिम्मेवार काममा तत्काल रोक लगाउन नौ बुँदे ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । बनिसकेका संरचना पनि तत्काल भत्काएर नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा रक्षा गरी सौन्दर्यीकरण गर्न महाअभियानले जोडदार माग गरेको हो । गलत क्रियाकलाप सच्याउन ज्ञापन पत्रमार्फत् विनम्र आग्रह गरिएको जनाउँदै महाअभियानले सुनुवाई नभएमा सम्बद्ध पदाधिकारीका विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
महाअभियानले वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदी संरचनालाई ढलमुक्त गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । नदी किनारमा फोहर फाल्ने कार्यलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्नेमा पनि अभियानकर्मीको जोड छ । नदी किनारका अतिक्रमित जग्गा २०२२ सालको नापी अनुसार छुट्याएर अतिक्रमण मुक्त गर्न पनि महाअभियानले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा बगैँचा एवं हरियाली बनाई सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अलपत्र बन्दै आएको छ ।
समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना आफू आएपछि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नदी किनारको जग्गा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी नदिएको बताउँछन् । यसअघि बनेका संरचना भत्काउन पनि समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको पनि उनले सुनाए । अटेर गरेमा समितिले ती संरचना भत्काउने तयारीसमेत गरेको छ ।
यो पनिः
बागमती सफाइ महाअभियान १०औं वर्षमा प्रवेश
