काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले ‘आव २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ७० बुँदे ‘आव २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको हो।
मार्गदर्शनमा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट निकासा गर्न अख्तियारी दिइएको छ। कुनै निकायमा एकभन्दा बढी एकाइबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन भएको भए २०७९ असोज मसान्तभित्र रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
अनुुदानबाहेकको भइपरि आउने–चालू खर्च र भइपरि आउने–पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बाँडफाँट २०७९ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गनिर्देशन दिएको छ । यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायका रूपमा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम रकम निकास दिनुपर्नेछ ।
विषयगत मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०७९ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले ससर्त अनुदानअन्तर्गतका हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हस्तान्तरण भएको रकम अपर्याप्त भई थप रकम आवश्यक भएमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण हुँदाका बखत साबिकका आयोजनाको सुरु सम्झौताबमोजिम थप रकम प्रगतिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम९योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खर्चका स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन गर्दा दातृ निकायसँग गरेको वित्तीय सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा दातृ निकायसँग गरेको वित्तीय सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने ससर्त अनुदानमा समावेश भएको आयोजना वैदेशिक स्रोततर्फको खर्चको विवरण तत्काल प्राप्त गरी शोधभर्ना माग गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको त्रैमासिक विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५, चैत १५, असार १५ गते र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्तै बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम÷आयोजना विनियोजन बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेका पाँच करोड रुपियाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ अनुसार मालसामान तथा वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्देश्यभन्दा फरक पर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रममा उल्लिखित क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य नघट्ने गरी नेपाल सरकारको स्रोत रकमान्तर गर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने खर्च शीर्षक तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घर भाडालगायतका अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यन्त्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै सरकारी कार्यालयका लागि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरी मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालयले राजिस्ट्रेसन प्रयोजन निर्धारण गरेको सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
याे पनि :
निर्माण व्यवसायीलाइ पुरस्कार र दण्डको नीति
