काठमाडौं। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले कार्यालय निर्माण गर्न भन्दै भिरालो जमिन साढे २६ लाखमा खरिद गर्यो। तर, एक करोड १२ लाखको प्रशासनिक भवन भने व्यक्तिको जग्गामा बनायो। थाहै नदिई जग्गा हडपेको भन्दै जग्गाधनीहरूले पालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि लगभग तयार भइसकेको भवन प्रयोग हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ।
प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले २४ असार ०७५ मा वडा नम्बर ४ मा पर्ने राजबहादुर साउदको नाममा रहेको ५ (ख) २१५ नम्बर कित्ताको भिरालो जग्गा साढे २६ लाखमा खरिद गरेको थियो। तर, एक हजार पाँच सय चार वर्गमिटर अर्थात् करिब तीन रोपनी जग्गा अहिलेसम्म बाँझै छ। किनबेचमा लागेको ५० हजार राजस्वसहित गाउँपालिकाले कुल साढे २६ लाख खर्चिएको पालिकाका नायव सुब्बा वीरमान बोहराले बताए। सो जग्गा अघिल्लो कार्यकालका पालिका अध्यक्ष कृष्ण रोकायको पालामा कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर खरिद गरिएको हो। तत्कालीन समयमा पालिका उपाध्यक्ष जोशी धामी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेश्वर पाण्डे थिए।
खरिद गरेको जग्गा बाँझै राखेर गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ कै सायाँ गाउँमा व्यक्तिको जग्गामा दुईवटा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। गैरीसायाँ र डाँडासायाँका स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति लालबहादुर शाही र गाउँका मुखिया विशुद्ध शाहीको नाममा छ। आफूहरूलाई सोध्दैनसोधी गाउँपालिकाले भवन निर्माण गरेको भन्दै लालबहादुर शाही र विशुद्ध शाहीका छोरा पन्दबहादुर शाहीले ७ वैशाखमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
‘गाउँपालिकाले मनोमानी रूपमा हाम्रो जग्गामा भवन निर्माण गरेपछि जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गरेर रिट दायर गरेका हौँ,’ जग्गाधनी पन्दबहादुर शाहीले भने, ‘गाउँपालिकाले भित्रभित्रै कागजात मिलाएर जग्गा पालिकाको नाममा लैजान लागेको थाहा पाएपछि गत वर्ष २३ असारमै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थियौँ।’
उनका अनुसार स्थानीय वैरागी विष्ट, जयरूप रावल र केही आफूहरूको समेत गरी सोही क्षेत्रको ११ रोपनी जग्गा भने १५ शय्याको अस्पताल निर्माण र सर्केगाड इलाका प्रहरी चौकीका लागि दिने निर्णय भने भएको थियो। त्यसरी दिएको नौ रोपनी जग्गामा अस्पताल बन्दै छ। ‘अस्पतालका लागि नौ र प्रहरी चौकीका लागि दुई गरी ११ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो। अस्पताल बन्दै छ । तर, पालिकाले त्यसबाहेक जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ। यो हामीहरूसँग सल्लाह नै नगरी भएको हो, त्यसैले मान्य छैन,’ शाहीले भने।
पालिकाका नासु बोहरा भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्। उनी त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्म पालिकामै कार्यरत छन्। तर, कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णयको अभिलेख भने उपलब्ध गराउन सकेनन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नर रावतले पालिकाले किनेको जग्गा र अन्य निर्णयलगायतका पुराना माइन्युट नै आफूले कार्यालयमा नभेटेको बताए। ‘म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आउनुभन्दा पहिला अधिकांश काम सदरमुकाम सिमकोटबाटै हुने गरेको थियो। म नियुक्त भएपछि पुराना कागजात सिमकोटबाट हेलिकोप्टरमा ढुवानी गरेर सर्केगाड ल्याइएको हो। तर, जग्गा खरिदको माइन्युट भेटिएन,’ उनले भने। हाल निर्माणकै चरणमा रहेका दुई भवनको लागत भने एक करोड १२ लाख परेको रावतले बताए । ३५ लाख जिल्ला समन्वय समिति र ७७ लाख गाउँपालिकाको लगानी परेको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका वर्तमान अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायले संरचना बनिसकेकाले जग्गाधनीको माग सम्बोधन गरेर समाधान निकाल्ने बताए । तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा आश्वासन दिएर कार्यान्वयन नगरेपछि समस्या आएको उनको दाबी छ। ‘कार्यपालिकाका लागि दुईवटा भवन बनिसकेका छन्। त्यसैले जग्गाधनीको माग सम्बोधन गरेर समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा आश्वासन दिएर कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद भएको बुझ्नमा आएको छ। हामी समाधान खोज्छौँ।’
अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले खरिद गरेको पालिकाको जग्गा भने सदुपयोग गर्न सकिने अवस्थाको नभएको उनले बताए। ‘उनीहरूले (अघिल्ला जनप्रतिनिधि) के हेरेर त्यस्तो जग्गा किने थाहा भएन। जग्गा निकै भिरालो छ। सदुपयोग गर्न सकिने अवस्थाको छैन,’ उनले भने।
जग्गाधनी विशुद्ध शाहीका छोरा पन्दबहादुर भन्छन्– गाउँपालिकाको मनोमानी मान्य छैन
गाउँपालिकाले मनोमानी रूपमा हाम्रो जग्गामा भवन निर्माण गरेको छ। भित्रभित्रै कागजात मिलाएर जग्गा पालिकाको नाममा लैजान लागेको थाहा पाएपछि गत वर्ष २३ असारमै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थियौँ।
अहिले क्षतिपूर्तिको माग गरेर जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ। स्थानीय वैरागी विष्ट, जयरूप रावल र हाम्रोसमेत गरी सोही क्षेत्रको ११ रोपनी जग्गा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण र सर्केगाड इलाका प्रहरी चौकीका लागि दिने सहमति मात्रै हामीले पहिल्यै गरेका हौँ। त्यसरी दिएको नौ रोपनीमा अस्पताल बन्दै छ। तर, पालिकाले त्यसबाहेक जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ। यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकाया भन्छन्– अघिल्लो कार्यकालमा भएको समस्या हो, समाधान खोज्छौँ
तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले जग्गाधनी तथा स्थानीयलाई मौखिक रूपमा मुआब्जा र विकास निर्माणसम्बन्धी दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नगरेपछि अहिले समस्या आएको हो।
कार्यपालिकाका लागि दुईवटा भवन बनिसकेकाले माग सम्बोधन गरेर समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन। हामी समाधान खोज्छौँ। तर, पालिकाले किनेको जग्गा भने सदुपयोग गर्न सकिने अवस्थाको छैन। उनीहरूले (अघिल्ला जनप्रतिनिधि) के हेरेर त्यस्तो भिरालो जग्गा किन्नुभयो थाहा भएन। आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट
