काठमाडौं। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखलगायत सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीको आवास निर्माण ठेक्का सम्झौताको म्याद एक वर्ष बितिसक्दा ८० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। सम्झौताअनुसार आगामी असोज १६ मा सकिनुपर्ने संसद् भवनको निर्माणमा त अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति छ।
काठमाडौंको सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन। यस परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, सचिवालय, दलका कार्यालय, पुस्तकालय, चमेनागृहलगायत संरचना हुनेछन्। आफ्नै भवन नहुँदा संघीय संसद्का दुवैसदन बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता गत वर्ष कात्तिकमै सकिएको हो। त्यहाँ सेक्युरिटी भवन निर्माणको काम बल्ल सुरु भएको छ। यो काम डेढ वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। ठेक्काअनुसार सुरक्षाका खटिने सैनिक, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भवन बनाउनुपर्नेछ। हेल्थ क्लब भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन र सहरी विकास मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय भवन पनि बन्नेछ। यसको कुल ठेक्का रकम ४० करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘कोभिड महामारीले गर्दा काम गर्न नपाएको समय कात्तिकसम्म थप गरिएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठले भने, ‘यो नियमअनुसार नै भएको म्याद थप हो, यो बेलासम्म आवास निर्माणको काम सकिनेछ।’
मन्त्री आवासको ठेक्का श्रीको।हनुमान जेभीले ०७६ कात्तिकमा लिएको हो। करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक।एक वटा भवन बनिरहेका छन्। ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सार्वजनिक भवनको इन्टेरियरका लागि ठेक्का मूल्यांकन भइरहेको छ।
संसद् भवनको ठेक्का भने ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा ०७६ असोज १६ मा टुन्दी।सेक जेभीले लिएको हो। यसको निर्माण ०७९ असोज १६ मा नसकिने भएपछि समय थपेर ०७९ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माण थालिएको संसद् भवनको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ। भवनको इन्टेरियर, सुरक्षा भवन र श्रव्य–दृश्य प्रणालीका लागि भने ठेक्का गर्ने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री आवासको निर्माण सकिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत मंसिरमा नयाँ भवनमा सरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको परिवारका लागि निर्मित आवास सकिए पनि आगन्तुकसँग भेटघाट गर्ने भवनको निर्माण जारी छ । ०७६ भदौ १२ मा दुवै भवनको ठेक्का लगाइएको हो। सम्झौताअनुसार ०७८ भदौमा निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक भवनको काम अझै सकिएको छैन । यसको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । कन्टेक निर्माण कम्पनीले ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा यसको ठेक्का लिएको हो। सार्वजनिक भवनको इन्टेरियरको काम ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको छ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सात भवन बनिरहेका छन् । गत असोज २६ भित्रै तिनको निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो। समय सकिँदा भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ । यसको ठेक्का केसी।समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो। आवाससँगै सुरक्षा भवन, इन्टेरियरलगायत सबैको ठेक्का एकसाथ नहुँदा अहिले समस्या भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले मन्त्री आवास पुल्चोकमा छ। ‘सुरक्षा निकायको भवन नबन्दासम्म मन्त्री आवासमा मन्त्रीज्यूहरूलाई सार्न मिल्दैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘ठेक्का भएर काम अघि बढेको छ, आगामी ०८० असार मसान्तसम्म सबै काम सकिन्छ । त्यसपछि सर्न समस्या हुन्न।’
टायल, इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतका सामग्री आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मौज्दात राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण आयातमा कमी आउँदा निर्माणाधीन भवनको फिनिसिङ गर्न कच्चापदार्थ अभाव भएको आयोजनाले जनाएको छ। ‘ठूला भवनको फिनिसिङमा प्रयोग हुने पाइप, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मरलगायत ९० प्रतिशत सामान भारतबाटै आउँछ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसायीले सामान आयात रोकिरहेका छन्।’ व्यवसायीको निर्माण होलिडेले पनि काममा कम प्रगति नभएको आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुरबाट
