काठमाडौं। सार्वजनिक निकायहरुलाई ७ दिनभित्र खरिद सम्झौतासम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी खरिद कार्यालयमा रहेको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी साउन १६ सम्ममा सबै सार्वजनिक निकायले सम्झौता सम्बन्धी जानकारी कार्यालयमा प्रविष्टि गर्न आग्रह गरेको हो।
सूचना प्रकाशन भएको मिति (मंगलबार) १० साउन पछि भएका खरिद सम्झौताको हकमा भने खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको मितिले ३ दिनभित्र सम्झौता विवरण अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद सम्झौता भएका सम्पूर्ण खरिद कार्यको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थिएन् ।
अब भने एउटै निर्माण व्यवसायीले ५ भन्दा बढी खरिद सम्झौता गरे/नगरेको पत्ता लगाउन खरिद अनुगमन कार्यलयले सम्झौता विवरण अनिवार्य अद्यावधीक गर्न लागेको हो। अब कार्यालयको अनलाईन प्रणालीमा सम्झौता भएपछि सम्बन्धित निकायले निर्माण कम्पनीको विवरण प्रविष्ट गर्नेछ । यसले कुन निर्माण कम्पनीले कति संख्यामा ठेक्का लिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सार्वजनिक निकायलाई प्रणालीमा खरिद सम्झौताको विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्ने गरेको थियो । तर, कानूनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक निकायहरुले विवरण प्रणालीमा राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिएनन् ।
तर, अब भने कुन खरिदकर्ताले कतिवटा ठेक्कामा सम्झौता गरेको छ भनेर थाहा पाउन पनि विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयमा रहेको प्रणालीमा निमार्ण व्यवसायीले सम्झौता गरेको खरिद सम्बन्धी विवरण एकिकृत भएपछि कुन व्यवसायीले कति ठेक्का लिएको जानकारी स्पष्ट हुनेछ । त्यसपछि ५ भन्दा बढी खरीद सम्झौता भए नभएको सूचना प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्बन्धमा प्रणालीमा सम्झौता विवरण अद्यावधिक गर्ने विधि ‘युजर म्यानुअल’ बाट प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न र एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का ओगटेर समयमा काम नसक्ने प्रवित्तिको अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा एउटा निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटा मात्र ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
याे पनि:
संशोधीत खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित, यी हुन् १२ औं संशोधनका मुख्य बुँदा
