काठमाण्डौं। खोटाङ जिल्लाको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाइ कालोसूचिमा राखेको हो।
कार्यालयले रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीलाई एक वर्षका लागि कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयद्वारा सोमबार जारी सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विसं २०८० साउन ८ गतेसम्मका लागि ठेकेदार तथा व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ।
भवन निर्माणमा उक्त ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको जनाउँदै गाउँपालिकाले सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो। व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको फेल भएको ल्याब रिपोर्टलाई पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले गत पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको औँल्याए पनि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको नक्कली ‘ल्याब रिपोटर्’ तयार पारेर पेस गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
नक्कली ल्याब रिपोर्ट ‘भेरिफाइ’ नभएसम्मका लागि जनाउँदै गाउँपालिकाले गत भदौ १५ गते पत्राचार गर्दै काम रोक्न उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गरे पनि ठेकेदारले प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेको थियो। गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विसं २०७६ माघ २६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
विसं २०७७ जेठ १४ गते प्रथमपटक सम्झौता गरिएको भवनको काम करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको लापरवाहीले अलपत्र परेको हो। कोभिड–१९ को महामारीका कारण भवन निर्माणको म्याद स्वतः २०७८ चैत मसान्तसम्म थपिएको थियो। तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि सो निर्माण कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पारेको हो।
विसं २०७७ चैत ३० गते पेश्की रु २२ लाख ५० हजार फछ्र्यौट गरेको निर्माण व्यवसायीले ३९ लाख ९० हजार ७५३ रनिङ बिलमार्फत भुक्तानी लिएको गाउँपालिकाले बताएको छ। ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन भवनको काममा लापरवाही गरेकाले गाउँपालिकाको तर्फबाट औपचारिकरूपमा पत्राचार गरेर निर्माणको काम तथा भुक्तानी लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेको थियो।
गाउँपालिकाले ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको थियो। तर निर्माण व्यवसायीको पक्षमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी अड्चन हटेको थियो।
आरसिसी ढलानसहितको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरिएको थियो। प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही देखिएसँगै ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन भवन अलपत्र बनेको छ।
यो पनिः
१६ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा (नामावली सहित)
