काठमाडौँ। ५१ दशमलव १९ किमि दूरीको बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडक खण्डको ठेक्का लागेको अहिले करिब आठ वर्ष भयो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम गर्ने गरी यस सडकको स्तरोन्नति सन् २०१४ र २०१५ मा सुरु भएको थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभी एवं भारतकै दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले दुई खण्डको छुट्टाछुट्टै ठेक्का लिएर यसको काम अघि बढाएका थिए ।
तर अहिलेसम्म बालाजु–रानीपौवा खण्डको प्रगति ५४ र रानीपौवा–त्रिशूली खण्डको प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ । यसबीचमा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई बालाजु–रानीपौवा खण्डको म्याद सातसात पटक थपिदिइसकेको छ । तर काममा कुनै प्रगति नदेखिएपछि बालाजु–रानीपौवाको निर्माण कम्पनीसँग गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर व्यवसायीलाई सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । रानीपौवा–त्रिशूली खण्डको निर्माण कम्पनीसँग पनि ०७७ असार ९ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । उसलाई पनि कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्माण कम्पनी अहिले पनि कालोसूचीमै छ ।
तर दुःख लाग्दो विषय यहाँ छ, अहिले एआईपीएल–शैलुङ जेभीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा ठेक्का अन्त्यको निर्णय मान्य नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सडक स्तरोन्नतिको काम झन् अन्योलमा परेको छ । जसका कारण आयोजनामा न नयाँ ठेक्का लगाउन मिलेको छ, न पुरानै ठेकेदारलाई निरन्तरता दिन सकिएको छ । अहिले दुवै सडक खण्डको काम अलपत्र छ । अदालतबाट सोमबार ठेक्का अन्त्य निर्णय सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसले सरकार पनि एउटा निर्माण कम्पनीको अगाडि कति निरीह देखिँदो रहेछ भन्ने देखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
बालाजु–रानीपौवा खण्डमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको, साइटमा कुनै पनि निर्माण सामग्री नरहेको, कामदार शून्य रहेको, निर्माणका गतिविधि ठप्प बनेको र सम्पन्न भएका संरचना स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थाका नरहेको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले जनाए । ‘काम पुनः सुरु गराउन निर्माण व्यवसायीसँग पटकपटक छलफल गर्यौं । उसलाई सचेत पनि गरायौं,’ बिसुरालले भने, ‘केही उपाय नलागेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोडिएको हो ।’
अहिले उक्त खण्डमा आयोजना कार्यालयबाट सामान्य मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त खण्डको कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेकामा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
रानीपौवा–त्रिशूली खण्डमा पनि सुरुदेखि नै काममा प्रगति नदेखिएकाले पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस खण्डको पनि तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । यही खण्डको ठेक्का अन्त्यका सम्बन्धमा सडक विभाग र आयोजनालाई विपक्षी बनाई निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा निर्माण कम्पनीले रिट निवेदन पेस गरको थियो । ०७७ असार १६ मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफतलगायत कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । पछि ०७८ चैत ८ मा रिटको अन्तिम फैसलाअनुसार निर्माण व्यवसायीको उक्त मुद्दा खारेज भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२२ जुलाई २५ मा निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
रानीपौवा–त्रिशूली खण्डको ठेक्का रकम ५० करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बालाजुदेखि मुड्खुसम्म कालोपत्र गरिए पनि त्यसपछि ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी छन् । बनाइएको सडकसमेत भत्किएकाले आवतजावतमा समस्या भएको छ । अहिले बर्खामा भत्काएर अलपत्र पारिएपछि सर्वसाधारणलाई सडकमा यात्रा गर्न बढी सास्ती भएको छ ।
बालाजु–रानीपौवा खण्डमा भारतीय निर्माण कम्पनीसँग जेभीमा ठेक्का लिने शैलुङ कन्स्ट्रक्सन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । शैलुङले जहाँ ठेक्का लिएको छ, ती ठेक्का लामो समयदेखि प्रायः अलपत्र छन् । उक्त कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठेक्का काठमाडौं उपत्यकामै लिएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडक खण्डको स्तरोन्नति थालिएको हो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले साउन ११ मा यस सडकका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा समिति सदस्य पद्मा अर्यालले अदालत विकासविरोधी भइरहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
अदालतले आदेश गरेपछि बोल्नै नपाइने ? यस्तो पनि हुन्छ ? यो समस्या निर्माण थालिएका धेरै आयोजनामा छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘अदालतमा एउटा निवेदन हालेपछि अन्तरिम आदेश दिने र काम ठप्प पार्ने गरिन्छ, यो राम्रो होइन ।’ समस्या भए त्यसको ध्यानाकर्षण गर्दा पुग्ने ठाउँमा काम रोक्नू भन्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले गलत गरेको काममा पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि अन्तरिम आदेश आउने र त्यसले गर्दा धेरैजसो आयोजना प्रभावित बनेको भौतिक मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयहरूले जनाएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिले उत्तरी नाकाबाट राजधानी जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनेबारे आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । कान्तिपुरबाट
