काठमाडौं। राजेन्द्र अर्यालको नाममा मात्रै ४ करोड ३२ लाख ९७ हजार कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि उपज बजारले २५ लाख भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने छ। मनिपाल अस्पतालले १ वर्षको मात्रै २४ लाख ९४ हजार कर तिर्नुपर्ने छ।
बन्द रहेको फूलबारी रिसोर्टले १३ लाख १७ हजार, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले ४ लाख ७८ हजार, जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसले ४ लाख ७७ हजार, होटेल वाराहीले ३ लाख ९१ हजार, भाटभटेनी सुपरमार्केटले १ लाख ९६ हजार कर तिर्न बाँकी छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न ६२ करदाताको नाम उल्लेख गरेर ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर तथा भूमिकर असुल गर्न पोखरा महानगरलाई निर्देशन दिएको ।
महानगरमा सम्पत्ति कर तिर्ने करदाता कति छन् भन्ने आँकडा समेत महानगरसँग छैन। आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार प्रत्येक प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीले वार्षिक १ लाख महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यहाँ सञ्चालनमा रहेका ६३ कम्पनीमध्ये २९ वटाले मात्रै महानगरमा दर्ता र नवीकरण गरेका छन्। दर्ता भएका व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ महानगरले लिएको छैन। सेती खोँच दृश्यावलोकनका लागि सम्झौता गरिएको कम्पनीले ३६ लाख ६८ हजार तथा जरिवाना ८ लाख ६७ हजार सहित ४५ लाख ३५ हजार तिरेको छैन।
पोलमा स्मार्ट लाइट विज्ञापन बोर्ड राख्नका लागि सम्झौता भए पनि ६२ लाख २१ हजार बुझाउन बाँकी छ। महानगरले नगर क्षेत्रका २ हजार ८८ पोलहरूमा विज्ञापन राख्न ५ वर्षका लागि ५ करोड ६७ लाखमा ठेक्का दिएकोमा कम्पनीले ३ किस्ता मात्रै तिरेको र ६ किस्ता तिर्न बाँकी छँदै स्पष्ट कारण नखुलाई ठेक्का रद्द गरिएको छ। यसबाट महानगरलाई ३ करोड ४० लाख राजश्व नोक्सान भएको देखिएको छ। महानगरका कर्मचारीले बैंक जमानतका लागि राखेको १ करोड १३ लाख रुपैयाँ पनि २०७७ चैत १२ गते फुकुवा दिएको भेटिएको छ।
कवाडी निकासीका लागि सम्झौता गरेर कम्पनीले १ करोड ३० लाख बुझाउनुपर्नेमा ९६ लाख ३३ हजार मात्रै बुझाएकोले जरिवाना ४ लाख ९५ हजार सहित ३९ लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। पोखरा महानगरले ११ वटा नदी र घाटको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्री गरेको र अन्य ६ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लाग्ने मुल्य अभिवृद्धि कर ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ लिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक चोक, महेन्द्रपुल लगायत ठाउँमा बनाएका ४६ वटा सटरको भाडा ८० लाख रुपैयाँ लिन सकेको छैन। त्यसबाहेक विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग प्राकृतिक श्रोत बिक्री गरेबापत प्राप्त गर्नुपर्ने १२ करोड ७५ लाख लिन सकेको छैन।
पोखरामा अहिले पनि राजश्व चुहावट अत्यधिक छ। नीतिगत रूपमै सेटिङ मिलाएर राज्य चुहाउन कर्मचारी नै सक्रिय रहेको यसअघिका विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छन्। महालेखा परीक्षकले गरेको अध्ययनका आधारमा मात्रै ३५ करोड भन्दा बढी राजश्व चुहावट भएको देखिएको हो। त्यसबाहेक पनि धेरै काममा महानगरका कर्मचारीले करदातासँगको मिलेमतोमा कम राजश्व लिने वा मिनाहा गरिदिने गरेका छन।
