काठमाडौं। १० वटा हिमाली सहर बनाउने सरकारको गुरुयोजना तयार भएको छ। हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागेको १० वटा हिमाली सहरको गुरुयोजना तयार भएको हो।
सरकारले लुक्ला (सोलुखुम्बु), स्याफ्रुँबेसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा) र कोल्टी (बाजुरा) मा गरी १० नयाँ हिमाली सहर निर्माणका लागि मास्टर–प्लान तयार गरेको हो।
नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले भने, ‘मानिसहरू तराई झर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेका मानिसहरूलाई फेरि पुरानै ठाउँ फर्काउन त सम्भव छैन। तर अहिले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउन हामीले नयाँ सहर विस्तार गर्ने नीति अघि सारेका हौं।’
सहर विस्तारको काम गर्न बोलेजस्तो सजिलो नभएकाले समय लाग्ने नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
सरकारले हिमाली क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा झल्किने गरी हिमाली सहर विकास गर्ने गरी मास्टर–प्लान तयार गरेको उनले बताए। उनका अनुसार सहरीकरणमार्फत स्थानीय स्थानीय मौलिकतालाई जोगाउँदै त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषय हिमाली सहरको गुरुयोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले प्रदेशअनुसार सहर छनोट गरेको हो। प्रदेश नम्बर एकको सोलखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ जिल्लामा सहर निर्माण गरिनेछ। ती जिल्लाका पाँच वटा बस्तीहरू हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। यी पाँचवटा वस्तीहरू समेट्ने गरी लुक्ला, किमाथांका, फुङलिङ नामबाटै नयाँ सहर विकास गरिनेछ।
बागमती प्रदेशमा सरकारले रसुवा जिल्लामा नयाँ सहर विकास गर्न लागेको हो। जिल्लाको स्याफ्रुँबेसीलाई हिमाली सहरको रूपमा विकास गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला छनोट भएका छन्। यी जिल्लाका जोमसोम र चामे सहरलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला र डोल्पा जिल्ला छनौट भएका छन्। यी दुई जिल्लाका सिमकोट र दुनैलाई नयाँ सहरमा विकास गरिनेछ। प्रदेश नम्बर सातको बाजुरा जिल्लाको मार्तडी र कोल्टी सहर छनौट भएका छन्।
योजना अघि सारे पनि तत्कालै हिमाली सहर विकास भइहाल्ने अवस्था छैन। यी सहर विकास हुन कति समय र लागत लाग्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय नै जानकार देखिँदैनन्।
