काठमाडौं। ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले मोरङ जिल्लाभित्र निर्माणाधीन चरणमा रहेको हुलाकी राजमार्गले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा सास्ती दिइरहेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले भत्काएर लथालिङ्ग पारी समयमै काम नगर्दा त्यसको असर स्थानीयको दैनिक जीवनमा परेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित बहुपक्षीय छलफलमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सेवा क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तराईको रक्तसञ्चार गर्ने सडक निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विराटनगर–रङ्गेली सडकखण्ड भत्काएर हुलाकी राजमार्ग विस्तार सुरु गरिए पनि भत्काएपछि ठेकेदारले बहाना बनाएर नागरिकलाई हैरानीमा पारेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
मोरङमा हाल कुल ९९.५ किलोमिटर लम्बाइको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चरणमा छ। सात च्यानेजमा ठेक्का लगाएर ४४ किलोमिटरको रतुवा–केशलिया सडक, ३० किलोमिटरको गान्धी मनमोहन मार्ग, २२ किलोमिटरको कानेपोखरी–रङ्गेली सडक र ३.५ किलोमिटरको विराटनगर–केशलिया सडक पर्दछ।
निर्माण कम्पनीले यो सडकलाई सरकारी खर्च दोहन गर्ने ‘पासो’ बनाउन खोजेका छन्। उनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रियाअघि बढाइएका अधिकांश सडक अलपत्र र अधुरा छन्। जसका कारण नागरिकले हिँडडुलमा समस्या खेप्नुपरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गराउने हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए।
छलफलमा रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले जथाभावी सडक भत्काएर निर्माणमा गरिएको ढिलासुस्तीको दोष स्थानीय तहले खेप्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारमातहतको योजना भए पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहसँग नागरिकले गुनासो गर्ने गरेको भन्दै प्रमुख बगडियाले तत्काल जनजीवन सामान्य बनाउन गर्नुपर्ने कार्यमा ध्यान दिन सुझाव दिए।
यसैगरी कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले कुनै अवरोध भए जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने तर साइट क्लियर गरिसकेको क्षेत्रमा निर्माणमा लापरबाही भए योजना कार्यालय र निर्माण कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। चौधरीले कटहरीदेखि विराटनगरसम्मको छ किलोमिटर सडक नबन्दा आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै सवारी आवागमन समस्या पार्ने काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको बताए।
तराईको नसो मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारमा ठेकेदार कम्पनीले आफूखुसी मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको गुनासोसमेत छ। सङ्घको आयोजना भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइमा लागेर कतिपय स्थानमा बाटोको मापदण्ड र तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर विस्तार गरिएको आरोप छ। “निर्माण कम्पनीको अव्यवस्थित कार्यका कारण हुलाकी राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको छ,” रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख बगडियाले भन्नुभयो, “कागजी भौतिक प्रगति देखाएर राजमार्ग निर्माणमा लापरबाही गरिएको छ, यसमा योजना कार्यालय र ठेकेदारबीचको मिलेमतो छ।”
मोरङमा सात च्यानेजमा ठेक्का लगाएर निर्माण भइरहेको रतुवा–केशलिया सडक खण्डमा गजुरमुखी मोतिदान जेभी, कालिका मैनाचुली वेदान्सी जेभी र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको छ। यसैगरी गान्धी मनमोहन मार्गमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन तथा विराटनगर केशलिया रोड सडकखण्डमा देव एन्ड सायर भूमिले ठेक्का लिएका छन्।
योमध्ये विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विस्तार गरिने राजमार्गमा पूर्वमहानगरप्रमुख भीम पराजुलीले अवरोध गर्दा ढिलासुस्ती भएको ठेकेदार कम्पनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
कटहरीको नयाँ बजारदेखि विराटनगर अस्पताल चोकसम्म विस्तार हुनुपर्ने सडकखण्डमा पूर्वप्रमुख पराजुलीले सिङ्घिया खोलायता यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै विस्तारमा अवरोध पु(याएको आरोप छ। अस्पताल चोकदेखि बरगाछीको गणेश चोकसम्मको सडकखण्ड भने अहिलेसम्म कुनै ठेक्का सम्झौता नै भएको छैन। गणेश चोकदेखि केशलियासम्मको ३.१९ किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता २०७८ माघ २ गते भए पनि कुनै काम नभएको विराटनगर महानगरपालिका–५ का अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले छलफलमा गुनासो गरे।
मोरङको रतुवा–केशलिया सडकखण्ड अन्तर्गत रतुवामाईदेखि झुँगी टोलसम्मको १६.५ किलोमिटर सडकखण्डको निर्माण सम्झौता भएको अढाई वर्ष भइसकेको छ। २०७६ कात्तिक २४ मा सम्झौता भएको सो सडक २०७९ कात्तिक २३ सम्म सक्नुपर्ने लक्ष्य छ तर हाल सो सडकको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्र छ। ७९ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपियाँमा सम्झौता भए पनि काम नभएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका योजना प्रमुख विजयकुमार थापाले बताए।
पीएस–गजुरमुखी–मोतिदान जेभीले ठेक्का लिएको सडकमा पछिल्लो अढाई वर्षमा टेवा पर्खाल तथा कल्भर्ट निर्माण र आंशिक रूपमा माटो पुर्नेबाहेक बाँकी काम यथावत् रहेको हो।
रतुवा–केशलिया सडकखण्डको बेतौनादेखि कटहरीको नयाँ बजारसम्मको ११.९ किलोमिटर सडकखण्डको अवस्थासमेत उस्तै छ। २०७६ कात्तिक २४ मा सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ। चालू वर्षमा सक्नुपर्ने सडक ७८ करोडको लागतमा निर्माण सम्झौता भएकामा १४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
यस्तै झुँगी टोलदेखि बेतौनासम्मको ७.६ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे भइसकेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिनुए। कटहरीदेखि विराटनगरसम्मको छ किलोमिटरमा १५ प्रतिशत, गान्धी मनमोहन मार्गअन्तर्गत पथरी–डाँसपुल र डाँसपुल–रङ्गेलीसम्मको ३० किलोमिटरको ३० प्रतिशत काम भएको छ। विराटनगरको गणेश चोक–केशलिया खोलासम्मको ३.१९ किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै छ।
छलफलमा निर्माण कम्पनीले कोरोना सङ्क्रमण र त्यसपछि भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिको प्रभाव पूर्वाधार निर्माणमा परेको दाबी गरेका थिए। पीएस, गजुरमुखी, मोतिदान जेभीका दीपक गौतमले मूल्य वृद्धिका कारण परेको आर्थिक भार थेग्न नसकेर ढिलाइ भएको दाबी गरे।
छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले सम्झौता मितिलाई ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने निर्देशन सरोकारवाला निकायलाई दिए। उनले अरू कामभन्दा पहिला यात्रु तथा सवारी आवागमनका लागि सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए। छलफलमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीय सरकारको आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले स्थानीय दुई सरकारका प्रतिनिधिलाई असर गरेको बताए। उनले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने बताए।
तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२/६३ बाट सुरु भएको हो। पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको राजमार्ग विस्तारको कार्य २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो। पूर्वको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने यो सडक निर्माणको काम मोरङमा भने अलमलमा परेको देखिएको छ। गोरखापत्रबाट
