धनगढी। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बडहरामा एक हजार शैयाको सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर तयार भए पनि सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ। सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण भएको सो होल्डिङ सेन्टर कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराकै टुङ्गो लाग्न नसकेपछि सञ्चालनको अन्योलता देखिएको हो।
२८ करोड ८१ लाख १२ हजार रुपियाँ लगानीमा बनेको होल्डिङ सेन्टर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई दिने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
‘कसलाई दिने भनेर छलफल भए पनि टुङ्गो लागेको छैन’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भन्नुभयो,‘अब केही दिनभित्रै यसको निर्णय हुन्छ।’
कोरोना महामारीका क्रममा गौरीफन्टा नाका भएर भारतबाट फर्केकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ठूलो लगानीमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो। त्यसमा २२ वटा क्वारेन्टाइन, २२ वटा चर्पी र १५ वटा डाइनिङ हलसहितको भान्सा कोठा रहेका छन्। २०७८ असार ३ मा त्यसको ठेक्का भएको थियो । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर निर्माणको काम गरेको छ। अनुगमन र व्यवस्थापनको कार्य भने धनगढीस्थित नेपाली सेनाको भवानी दल गणले गरेको थियो।
२०७८ भदौ मसान्तमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने समायवधि रहे पनि तोकिएको समयमा निर्माणको कार्य पूरा हुन सकेन। गएको जेठमा निर्माणको सबै काम पूरा भएको निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनीयर विक्रम गैरेले जानकारी दिए। ‘हामीले सबै काम जेठमा नै सम्पन्न गरिसकेका छौं’, उनले भने। ‘तर, हस्तान्तरण भने भएको छैन।’ कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेकाले हस्तान्तरण नभएको गैरेले बताए। निर्माण कम्पनीले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको सम्पूर्ण भुक्तानी पनि लिइसकेको छ।
सो होल्डिङ सेन्टरलाई सामुदायिक अस्पताल बनाउनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले माग गरेको छ। यसका लागि प्रस्ताव भए पनि ठोस निर्णय भने भएको छैन। सकेसम्म चाँडै निर्णय आउने धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले बताए। ‘सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ’, उनले भने। ,‘निर्णय भने भइसकेको छैन।’
अहिले फेरि कोभिड सङ्क्रमण बढेको छ। तर, सङ्क्रमित व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा भने ताल्चा लागेको छ। आवश्यक परेको बेलामा कोभिड सङ्क्रमितलाई त्यसैमा व्यवस्थापन गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर सिंहले बताए। ‘हाम्रो चाहना त सङ्घ सरकारले सकेसम्म प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गरोस भन्ने हो’, उनले भने।
हस्तान्तरण नभएपछि होल्डिङ सेन्टरलाई होल्डिङ सेन्टरकै रुपमा प्रयोग गर्ने वा के बनाउने भन्ने नै निश्चित भएको छैन। हस्तान्तरण भइसकेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ। ‘अन्य खालको महामारीका बेला पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण नै नभएपछि अहिले त्यसको रेखदेख नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । त्यसको सुरक्षाका लागि केही सङ्ख्यामा नेपाली सेना खटेका छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
