काठमाडौँ । राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, पेस्की बुझ्ने र आयोजनालाई वर्षौं अल्झाएर उल्टै लागत बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, संस्थागत भ्रष्टाचार गरेर करोडौं, अर्बौंका आयोजना अलपत्र पार्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मूकदर्शक छ । सामान्य कर्मचारीलाई पासोमा पारेकै भरमा अख्तियारले आफ्नो ‘अख्तियारी’ पूरा गर्दै आएको छ ।
ठेक्का हत्याएर समयमै काम नगर्ने, म्याद थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्ति ठेकेदारको मनोमानीले मात्र बढेको होइन, यसमा परोक्ष रूपमा राजनीतिक शक्ति र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी संयन्त्र संलग्न हुन्छ । त्यस्तै एक महिनामै भत्किने सडक ठीक छ भनेर गुणस्तरको प्रमाण दिने सरकारी अधिकारी नै हुन् । मिलेमतो गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूलाई अख्तियारको पर्वाह छैन ।
राजधानी उपत्यकामा नै सडक आयोजना अस्तव्यस्त छन् । कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी सडकको ४.१५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्न आशिष र सीएम कम्पनीले संयुक्त रूपमा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का हात पारेका थिए । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा समयमै काम सम्पन्न नभए ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २०७५ कात्तिक ३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अलपत्र परेपछि ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा लागत १४ करोड थपेर ४३ करोड पुर्याइएको छ । अझै २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ ।
नख्खु–भैंसेपाटी–बुङमती सडकको ३.५२ किमि कालोपत्र गर्न २८ करोड ६२ लाख ५० हजारमा आशिष–बिरुवा–सीएम कम्पनीले २०७५ कात्तिक ३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का हात पारेको थियो । समयमा काम त सकिएन नै, उक्त आयोजनाको लागत बढाएर ३० करोड ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । तर अझै ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ ।
सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक स्तरोन्नतिका लागि ३३ करोड ३ लाख ९२ हजार विनियोजन भएको थियो ।
३.६ किलोमिटरको उक्त सडक निर्माण सक्ने अवधि २०७७ असोज ३० सम्म मात्रै थियो । समयमै काम नगरेपछि विनियोजित बजेटको अधिकतम १० प्रतिशत बराबरको ३ करोड ३० लाख क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा उल्टै ठेकेदार युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिले २०७८ असारमा भुक्तानीका लागि १८ औं बिल पेस गरेको छ ।
यस्तै शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ र सपना कम्पनीले संयुक्त रूपमा रुकुम पश्चिमको सानी भेरीको पुल बनाउने ठेक्का हात पारे पनि आयोजना ८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
१ करोड १३ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा पुल बनाउन २०७१ मंसिर २ मा भएको सम्झौताअनुसार २०७३ पुस १ मा काम सकिनुपर्ने थियो । तर शक्ति र सत्ताको आड पाएका अधिकारीले काम नगरी झुलाएका छन् ।
भैंसेपाटी–सोह्रखुट्टे–चुनदेवी सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र गर्न २०७४ साउनमा पप्पु र महालक्ष्मी वर्ल्डवाइडले संयुक्त रूपमा ठेक्का हात पारेका थिए । २३ करोड ७२ लाखमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडकमा कालोपत्र सुरु भएकै छैन । तर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै लागत बढाएर २६ करोड ९ लाख ४३ हजार पुर्याइदिएको छ ।
सरकारले २ लेनसम्मका राष्ट्रिय राजमार्ग कालोपत्र गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ हजार १ सय ९४ किमि र २०७७/७८ मा ८ हजार ४ सय ९४ किमिको लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६ हजार ३ सय ६४ किमि र ६ हजार ८ सय ७० किमि मात्रै कालोपत्र भयो । २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमशः १ हजार ४ सय ५० किमि र १ हजार ८ सय किमि नयाँ सडक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएकामा प्रगति क्रमशः ३ सय ६५ र ४ सय ७२ मात्रै भयो । यो २६ प्रतिशत मात्रै काम हो । तोकिएको अवधिमा काम नगरी अर्को वर्षका लागि योजना सारेर लागत बढाउने र त्यसबापत परिचालन खर्च लिएर हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सरकारी संयन्त्र ठेकेदारसँग अनुचित रूपमा उदार बनेको विषयमा प्रश्न गर्दै आएको छ । १२ देखि ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका सडक निर्माणमा सरकारले ६० प्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । धनकुटाको भेडेटार–रवि–राँके सडक, सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार, लमही–घोराही तुल्सीपुर, बर्दिबास–जलेश्वर, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, वसन्तपुर–कटहिया–कवागोठ सडकको भौतिक प्रगति १२ देखि ४२ प्रतिशत मात्र हुँदा परामर्शदातालाई ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौताबमोजिम काम नभएका कतिपय आयोजनालाई पूरै रकम भुक्तानी दिइएको छ । तर, बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता बेथितिमा सरकारी अधिकारीहरूकै मिलेमतो देखिन्छ, यसमा अख्तियार न संसदीय समितिले चासो राखेका छन् । अकुत सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत निर्णयका नाममा भएका सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र राज्यको ढुकुटी दुरुपयोगसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दालाई पन्छाएर अख्तियार तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीबाट हुने अनियमितता र बेथितिमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । रुग्ण आयोजनाका नाममा भएको करोडौं रुपैयाँ हिनामिनामा अख्तियारको नजर नै परेको छैन ।
भइसकेको ठेक्का अलपत्र पारेर उल्टै लागत बढाइनु अनियमितता हो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दर्जनौं कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति र जरिवाना भराउन सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । सरकारले त्यस्ता निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ, अख्तियार पनि मूकदर्शक छ । ठेक्कामा बेइमानी गर्नेलाई अख्तियारले मुद्दा लगाउन नसक्ने होइन । निर्माण व्यवसायी तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, ठेकेदारसमेत रहेका सांसद हरिनारायण रौनियार र अर्का निर्माण व्यवसायी रवि सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर त्यस्ता धेरै आयोजना अलपत्र हुँदा अख्तियारले क्षेत्राधिकार भन्दै अनुसन्धान पनि गरेको छैन ।
सम्झौताअनुसार काम नगरेका शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले दर्जन आयोजना अलपत्र पारेको छ । तर, उल्टै म्याद थप्दै आयोजनाको लागत पनि बढाइरहेको छ । कमल विनायक–नगरकोट सडकको म्याद सात पटक बढाइएको मात्र होइन, लागत पनि ३१ करोडबाट बढाएर ३६ करोड पुर्याइएको छ, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सडकको लागत २३ करोडबाट बढाएर ३७ करोड बनाइएको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय आयोजना निर्माण र ठेक्कापट्टामा भएका अनियमितता रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी ठेक्का सम्झौता गर्ने निकाय र रकम भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउँछन् । ‘ठेक्काबमोजिम काम नभएपछि कारण खोज्ने, धरौटी रकम जफत गर्ने, ठेकेदारको सम्पत्ति रोक्का राख्नेलगायतका काम ठेक्का सम्झौता गर्ने र रकम जोहो गरिदिने निकायको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
एक/दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी करोडौंका ठेक्कापट्टा हात पार्ने, त्यसबापत पेस्की लिएर बाँडीचुँडी खाने तर समयमै काम सम्पन्न नगरी लागत बढाउने प्रवृत्तिले सरकारी ढुकुटीमा बोझ थपिँदै गएको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘तर यस्ता अनुचित र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर देखिएन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको कसुरमा मात्रै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी कानुन बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियारको हातखुट्टा बाँधेको छ । अनुचित र अनियमिततासम्बन्धी कारबाहीको क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा खरिद सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरे, काम सुरु गरी बीचमै छाडे वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरे सरकारी/सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता जुनसुकै बखत तोड्न सक्ने र सो कामबापत राखिएको धरौटी जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँकी कार्य पूरा गर्न ठेकेदारबाटै सरकारी बाँकी रकमसरह असुल हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण ठेकेदारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले त उल्टै ठेकेदारको स्वार्थअनुकूल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । यही क्रममा सम्झौता सकिए पनि आयोजनाको म्याद १ वर्षसम्म थप्न पाउने गरी गत असारमा नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द तथा धरौटी जफत गर्न सकिने भए पनि पुनः टेन्डर आह्वान गर्दा लागत बढ्ने भएकाले सुरु सम्झौता गर्नेलाई नै म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीसँग अन्तिम विकल्प भनेको ठेक्का तोड्ने हो तर ठेक्का तोड्दा लागत तीन गुणासम्म बढ्छ । मिलेसम्म पहिले सम्झौता गर्ने ठेकेदारबाटै काम गराउने गरी म्याद थप्दै आएका छौं ।’
अख्तियारले केही दिनअघि मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर ठेक्कापट्टामा भइरहेका अनियमितताबारे जानकारी लिएको थियो । अख्तियारले विकासे मन्त्रालयबाट भएका ठेक्कापट्टा, त्यसको कार्य प्रगति, सम्झौता मिति, थपिएको समय र हालको अवस्था तथा सम्झौता हुँदाबाट बढाइएको लागत अनुमानको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर ठेक्का अलपत्र परेका सयौं उदाहरण भए पनि अख्तियारले आयोजना विशेषमा ध्यान दिएको छैन । ‘सचिवहरूले कमजोरी भएका छन्, सुधारका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ भन्नुभयो,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘हामी पनि सरकारबाट ठेक्का लगाइएका सम्झौताको विस्तृत विवरण आइसकेपछि के–कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको र त्यसको असर ती निकायको कामकारबाहीमा देखिएको बताए । उनले भ्रष्टाचारसँग मित्रता गर्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । ‘म आफैंले मुद्दाको वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरें, सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि भएँ, अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार बसें, मानवअधिकार आयोगमा पनि बसें । सबै अनुभवले के भन्छ भने देशमा आज अशासन छ, कसैले भन्दा पनि लाग्दैन, चिमोट्दा दुख्दैन । न ऐया, न आत्थु । शासन सत्तामा भएकाले जे गर्यो, त्यही ठीक हो भन्ने अवस्था छ,’ राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा वस्तीले भने ।
उनले देशमा शासन गर्नेले जे गरे पनि हुने अवस्था आएको बताए । राजनीति विकृत भएको तर भोट दिने बेला उनै विकृतको पक्षमा लाग्दा देशले दुःख पाएको उनको टिप्पणी छ ।
अख्तियारको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अकुत सम्पत्ति आर्जन र राज्यको ढुकुटी दोहनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या निकै कम छ । शक्ति र सत्ताको आडमा पाएका व्यक्तिसँग जोडिएका अनियमिततालाई प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै तामेलीमा पठाउने प्रपञ्च पनि अख्तियारमै देखिन्छ, जसका कारण ठेकेदारहरू कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट