भैरहवा। लामो समयदेखि थन्केर बसेका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि चौतर्फी दबाब र आलोचना हुन थालेपछि लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालनमा अग्रसरता देखाएको छ ।
एडीबीको सहयोगमा लुम्बिनी आएका १९ वटा सवारी साधनमध्ये केही बिग्रन थालेको छ, भने केही विकास कोषले स्वयम् प्रयोग गरिरहेको छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रमा अत्याधिक भएको प्रदुषण केही हदसम्म रोक्न भनि ल्याएको बस चार्जिङ्ग स्टेशनमै राखिएको छ । लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्नका लागि एशियाली विकास बैंकले ३ वर्ष अगाडि ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी, कार लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएको थियो । ति साधनहरु सञ्चालन गर्नका लागि चार्जिङ स्टेशन समेत तयार भैसके पनि सञ्चालनका लागि कार्यविधि नभएकोले अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
पर्यटन नागरिक उडड्यन तथा संस्कृति मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेसँगै कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई(सिद्धिचरण)को संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्यहरु विश्वराज पौडेल र राजेश शाक्य सदस्य रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । जेठ १९ गते बनाइएको कार्यदलले गाडी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने र अवस्थालगायतकाबारे प्रतिवेदन बनाउने प्रक्रियामा गएपछि सञ्चालनको आश जागेको छ ।
विभिन्न बहानामा लुम्बिनीमा थन्काएर राखिएका १४ वटा विद्युतीय भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस दसैं अघि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी कार्यदलले गरेको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए ।
विभिन्न चरणको कामहरु भईरहेका छन् । बौद्ध परिपथमा विद्युतीय गाडीहरु कसरी सञ्चालन गर्ने, चार्जिङ्ग स्टेशन कहाँ राख्ने, कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफलहरु भइरहेका छन् । विद्युतीय गाडीहरु कोषलाई हस्तान्तरण भए पनि अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयकै नाममा रहेको र यसलाई कोषको नाममा नामसारी गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । नम्बर प्लेटको विषयमा टुङ्गो लागेको छैन, सेतो नम्बर प्लेटमा सवारीसाधन त भयो अब हरियो नम्बर प्लेट वा कालो नम्बर प्लेटमा राख्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
विकास कोषले पर्यटक लक्षित भएकोले हरियो प्लेटमा चलाउने धारणा राखेको छ, तर कानुनी जटिलताका कारण एकै पटक सार्न मिल्दैन । सेतोबाट हरियोमा जाँदा लामो प्रकिया छ, विभागले नै पहिला नामसारी गरि सेतो प्लेटमा लैजान भनि विकास कोषलाई सुझाएको थियो सोहीअनुसार नै काम भएको छ । हरियो प्लेटको गाडीमा पर्यटक मात्र सवार हुन पाउने कानूनी प्रावधान छ, सबै गाडी हरियो प्लेटका भए सर्वसाधरण चढाउने कि नचढाउने भन्ने दुविधा पनि छ ।
जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि नै समितिले काम सुरु गरेको छ । कार्यदलले गाडीको अवस्था, रुट, चार्जिङ स्टेशनलगायतका विषयमा भदौको पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन र कार्यविधि बुझाउने संयोजक भट्टराईले बताए । गाडीहरुको अवस्था बुझ्दा पाँच वटा भ्यान र पाँच वटा बस सञ्चालन योग्य छ, भने नौ वटा भ्यानको ब्यट्रीमा समस्या देखिएको छ । बस ल्याउँदा केही समान टुटेको थियो ।
मर्मतको लागि सप्लायर्सलाई भनेका छौं । गाडीहरुको बिमासँगै बसको रुट परमिटको बारेमा पनि छलफल चलाइएको भट्टराईले जनाए ।
बौद्ध परिपथमा र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म बस सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशनको पनि अध्ययन भइरहेको छ । साउनमै सबै काम सकिएर भदौको पहिलो साता प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं । सुरुमा अफिसियल रुपमा सञ्चालन, त्यसपछि परीक्षण र दशैं अगावै औपचरिक रुपमा सुरुवात गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
विवाई डि कम्पनीका २ वर्ष वारेन्टी रहेको यि गाडीहरु फुल अपश्नमा छ । धेरै समय इलेक्ट्रिक गाडीहरु नचलाउँदा ब्याट्रीमा समस्या हुने, इञ्जिनमा भएको मोबिलहरु जम्ने, इलेक्ट्रिक पाटपूर्जाले काम नगर्ने, मुसाले तार खाने जस्ता समस्या आउने प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
पर्यटन व्यवसायी सञ्जीव जोशीले भने–‘लुम्बिनीका विद्युतीय सवारीसाधन छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताए । सकिन्छ भने आफैं होइन भने निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ यसका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर गर्न सक्छ ।’
लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले करौडौंको लगानी रहेको विद्युतीय सवारीसाधन थन्किएको बताए । उनले भने–‘जुन कारणले यसलाई ल्याइयो त्यो अनुसार उपयोग हुन सकेको छैन ।’ अध्यक्ष ज्ञवालीले विद्युतीय सवारीसाधन छिटो चलाउन सकेको खण्डमा लुम्बिनी र हालै सञ्चालनमा आएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा समग्र बुद्ध सर्किटमा पर्यटकलाई लैजान सकिने औंल्याए ।
लुम्बिनीलाई विभिन्न बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग जोड्न र त्यहाँ आवतजावतका लागि सजिलो बनाउन यी बस र ट्याक्सी ल्याइएका हुन् । एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो । नेपाल सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको छ । बस अपाङ्गमैत्री र स्वचालित ढोकासहितको छ । पूर्ण वातानुकूलित उक्त बस १९ सिट क्षमता छ र ५ सिट क्षमताको छ ।
