जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीयस्थल मध्येका सर्लाही जिल्ला स्थित भरत ताल सौन्दर्यकरणको नाममा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ ।
जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा रहेको उक्त भरत ताल सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्ष गरी करिब ४५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा व्यापक अनियमितता भएको मधेश प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।
भरत ताल सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता भएको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दै अनियमितता देखेपछि छानबिन थालेको थियो ।
समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले भरत तालको स्थलगत अनुगमन पश्चात समितिले थालेको छानबिनको प्रारम्भिक चरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको बताए । उनले भने, ञअनुगमन पश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल मगाउँदा विभिन्न चरणमा करिब १५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर एकमुष्टै उपलब्ध गराएको ३० करोडमा अनियमितता भएको हो ।ञ
‘तात्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराएको ३० करोड रकममा भएको काममा उपभोक्ता समिति वा टेण्डर मार्फत काम भएको हो भन्ने बारे सम्बन्धित नगरपालिकाले खुलाएको छैन, कामको प्रकृति हेर्दा केही काम मात्र गरी कागजमा काम देखाएर सम्पूर्ण रकम अनियमितता गरेको देखिन्छ’, उनले भने ।
सभापति यादवले कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश नगरिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रकम निकासा गर्ने गरेको बताए । तर अर्थमन्त्री विजय यादवले योजनामा समावेश नै नभएका भरत तालको सौन्दर्यीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदको बिना कुनै निर्णयको ३० करोड रुपैयाँसहित पटक पटक गरी ४५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मापदण्ड विपरीत प्रक्रिया मिचेर निकासा गरेको छानबिनमा देखिएको हो ।
त्यति मात्र होइन २० को अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नु अगावै जुन सम्भव नभएको अवस्थामा ३० करोड जस्ता ठूला रकम निकासा गरेका हुन । उनका अनुसार आ.व. ०७७/७८ को असारको ६ गतेमा रकम निकासा गरिएको हो र २५ गतेतिर कार्य सम्पन्नता देखाई बागमती नगरपालिकाले हरहिसाब फर्छयौट गरिसकेका छन ।
सो रकम वापत उपभोक्ता समेतबाट केही पिचिंगको काम र बांकी सबै काम टेण्डर प्रक्रिया गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पिचिंगको काम उपभोक्ता समितिबाट भएपनि अन्य काम १९/२० दिनको अवधिमा सम्पन्न गराउने सम्भव नै छैन । टेण्डर भनिएपनि न त कुनै पत्रपत्रिकामा त्यसको सूचना प्रकाशन छ न टेण्डरको कुनै प्रक्रिया नै अपनाइएकोले अनियमितता भएको छानबिनमा देखिएको सभापति यादवले बताए ।
भरत तालमा सौन्दर्यीकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षारोपण गर्नेलगायत कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा भरत तालको नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । इकागजबाट
