काठमाडाैं। सरकारले आधुनिक र व्यवस्थित सहरीकरण गर्न भन्दै देशभर ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कामको प्रगति अघि बढ्न सकेको छैन । २०६७–६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा सहरहरूको छनोट गरी नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न थालिएको थियो । त्यसपछि भेरीगङ्गा र भेरी थपिएपछि १२ वटा सहर पुगे ।
यस्तै, हुलाकी राजमार्गको १० वटा, तराई मधेसको ५ वटा, १० वटा हिमाली सहर, १३ वटा स्मार्ट सहर र पछि थप चार गरी हालसम्म नयाँ सहरको सङ्ख्या ५४ पुगेको छ । तर काम भने एउटा सहरको पनि अघि बढ्न सकेन ।
ठोस योजना र बजेटबिनै घोषणा गरिएका यी सहर कहिलेसम्म बन्छन् टुङ्गो छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठका अनुसार स्मार्टसिटि बनाउन अर्बौं खर्च हुने भए पनि सरकारले न्यून मात्र बजेट छुट्याउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन वटा सहरबाट स्मार्टसिटीको काम सुरु गर्ने भनेर पालुङ्टार, निजगढ र लुम्बिनीमा काम सुरु गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले थप १० वटा स्मार्टसिटी थपगरी १३ वटा स्मार्टसिटी घोषणा गरेको थियो । पछि थप चार गरी हाल यो सङ्ख्या १७ पुगेको छ ।
हालसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरिएको छ । १७ वटा स्मार्टसिटीमध्ये कुनैको डीपीआर समेत बनेको छैन । केहीको सुरूवाती चरणका काम मात्र पूरा भएका छन् । पर्याप्त बजेट अभावकै कारण स्मार्टसिटी निर्माण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले स्वीकारे ।
‘जुन उद्देश्यमा नयाँ सहर निर्माण सुरू भएको थियो त्यसअनुसार बजेट बिनियोजन हुन सकेको छैन, उनले भने, ‘१० बाट सुरू भएको नयाँ सहरको आयोजनामा बजेट विनियोजन त्यसैअनुसार भएको छैन, जसले गर्दा कुनै पनि आयोजनामा भनेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन ।’
एउटा आयोजनालाई छुट्याउनुपर्ने जति बजेट सबै आयोजनालाई छुट्याउँदा नयाँ सहर निर्माणमा बाधा पुगेको उनले बताए । ‘एउटा नयाँ सहर निर्माण सक्न ३० देखि ८० अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर सरकारले ३ अर्ब बजेट बिनियोजन गर्छ, कसरी काम अघि बढाउनु ?’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
आयोजनाले हाल बिनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत मध्यपहाडीको १० नयाँ सहरका लागि मुख्य प्राथमिकताका साथ छुट्याउँदै काम गरिरहेको उनले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका क्रममा त्यहाँ अव्यवस्थित सहर विकास हुने र त्यसो हुन नदिन सरकारले आफै व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नयाँ सहरको योजना ल्याएको थियो । २०६७–६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा सहरको छनोटगरी नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न थालिएको थियो । त्यसपछि सोही खण्डमा थप २ वटा सहर थपियो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्गमा १०, तराई–मधेसमा ५ वटा, स्मार्ट सिटी १३ र हिमालयन सहर १० गरी ३७ वटा नयाँ सहर थिए ।
२०७७ सालको मन्त्रिपरिद् बैठकले थप १२ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने निर्णय लियो । जसमा केही १३ वटा स्मार्ट सिटीभित्र पर्ने सहरहरू भएकाले स्मार्टसिटी र थप नयाँ सहर गरी १७ वटा मात्र स्मार्टसिटी बनाउने निर्णय भयो । यसरी अहिले जम्म ५४ वटा नयाँ सहर र स्मार्टसिटी बन्ने भएका छन् ।
कहाँ बन्दैछ स्मार्ट सिटी
मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत १२ वटा सहर छन् । जसमा पाँचथर, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुली खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँ डुम्रे–भन्सारे, बाग्लुङको बर्तिवाङ्, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरीगङ्गा र प्यूठानको भिङ्ग्री छन् ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग छेउछाउमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रङ्गेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीमा नयाँ सहर निर्माण गरिँदैछ ।
त्यसैगरी, सरकारले तराई–मधेसमा ५ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र दाङमा गरी ५ स्थानमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो । सप्तरीको शम्भुनाथ, महाेत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरिया, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बनाउने योजना छ ।
त्यसैगरी, सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, हुम्ला, बाजुरा, सिमिकोट, मार्तडी, किमाथाङ्का, चामे, फुङलिङ, दुनै र कोल्टी गरी १० स्थानमा हिमाली सहर (ट्राभल हिमालय ट्रेल) को रूपमा निर्माण गरिँदैछ ।
त्यस्तै, बारा, रुपन्देही, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलान्चोक, चितवन, स्याङ्जा, दाङ, दैलेख, डडेल्धुरा, कैलाली, महेन्द्रनगर, भक्तपुर, रौतहट, झापा गरी १७ स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यी १७ स्मार्टसिटी निर्माणका लागि सरकारले अध्ययन पूरा गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको देशभरका ५४ नयाँ सहर अन्तर्गत हालसम्म ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति र ग्राभेल गरी ४८६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सोमध्ये १३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान सडक निर्माण गरिएको छ ।
ढल, नाला निर्माणको काम २९२ किलोमिटर सडकमा पूरा भएको छ । ५५ वटा सरकारी भवन निर्माणको काम भएको छ । ५३० वटा सौर्य बत्ती जडान गरिएको बताइएको छ ।
तरकारी, फलफूल, हाटबजार १९ वटा निर्माण गरिएको छ । बसपार्क १६ वटा, खेल मैदान ६ वटा, पार्क निर्माण १२ वटा, खानेपानी आयोजना १० वटा र जग्गा विकास ६ वटा ठाउँमा भएको छ ।गाेरखापत्रबाट
