काठमाडाैं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तीन दिनदेखि नक्सापास गर्दा पार्किङ बनाउने भनिएका ठाउँमा राखिएका पसल र व्यवसायीक संरचना हटाउन थालेका छन्। यो तीन दिनमा महानगरले सुन्धारा, न्युरोड, दरबारमार्ग, बबरमहल, बानेश्वर क्षेत्रका अनधिकृत संरचना समेत भत्काएको छ।
बुधबार महानगरले सुन्धारास्थित काठमाडौं मलको अनधिकृत रुपमा बनाइएको संरचनामा आम जनमानसले डोजर भनि बुझेकाे ब्याकहाे लाेडर लगाएर भत्काएको छ। बुधबार नै मेयर बालेनको उपस्थितिमा महानगरको टोलीले न्यूरोडस्थित आर.वि कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ।
बिहीबार नयाँ बानेश्वर (बुद्धनगर) मा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा पनि डोजर चलाइएको छ। अल्फाबिटा कम्प्लेक्स नक्सामा पार्किङकाे लागि उल्लेख गरिएकाे बेसमेन्टमा निर्माण गरिएका अल्फा केयर फार्मेसीकाे संरचनामाथि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ।
यसरी काठमाडौंका मेयर अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना भत्काउने अभियानमा लागेसँगै केहीले राम्रो काम भन्दै प्रशंसा र साथ सहयोग गरिरहेका छन् भने केहीले विरोध पनि गरिरहेका छन्।
किन भत्काइँदै छन् व्यवसायीक भवनका संरचना?
अधिकांश देशको कानुनले कुनै भवन तथा घरको निर्माण गर्नुअघि स्थानीय निकायमा उक्त भवनको नक्सा डिजाइन गरी स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। भवनको डिजाइन गर्दा स्थानीय निकायले जारी गरेको मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना गरेको हुनुपर्छ र सोही अनुसारको निर्माण गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने गरिन्छ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भवनको नक्सा डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र काम अघि बढाउने कार्य त्यति व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन। तर २०७२ का भूकम्पपछि भने स्थानीय निकायमा गएर नक्सा स्वीकृत भएपछि मात्र घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएपनि कडाइका साथ लागू भने गरिएकाे छैन।
शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा भने भवन निर्माण पूर्व नै नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै लागू हुँदै आएको छ। भवन निर्माण गर्दा आवासिय भवन र व्यवसायिक भवनको मापदण्ड र नियम फरक छन्। २०७२ सालको भूकम्प पछि भवन निर्माण सम्बन्धी संशोधित नियमले आवासिय भवनमा व्यवसायीक कार्य गर्न नपाइने र सटर राखेर पसल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। र आवासिय भवन व्यवसायीक भवन भन्दा सानो र कम तलाको पनि हुन्छ। व्यवसायिक भवनकाे 'स्टक्चरल एनालाइसिस/डिजाइन' अनुसारकाे संरचनाकाे आकार र निर्माण सामाग्रिकाे प्रयाेग गरी जति तला वा ठूलाे संरचना पनि निर्माण गर्न सकिन्छ।
व्यवसायिक भवनमा भने पहिलेकै नियमले पनि आवासिय भन्दा ठूलो बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायिक भवनले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा आउने जति पनि कर्मचारी, सेवाग्राही वा अन्य व्यक्तिलाई सो भवनको कम्पाउन्ड भित्रै पार्किङको व्यवस्था मिलाउन पर्ने नियम छ। व्यवसायिक भवन व्यवसायिक जग्गामा निर्माण हुने र यस्ता जग्गा केही महंगो समेत पर्ने हुँदा व्यवसायिक भवन सक्दो धेरै भन्दा धेरै जग्गा ओगटेर बहु तले भवन निर्माण गरिन्छ र व्यवसायिक भवनको सबैभन्दा तलकाे तल्ला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी भवनको नक्सा पास गरिन्छ । तर व्यवसायिक भवनका घर धनीले भाडाको लोभमा यस्ता बेसमेन्टमा पसल र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नक्सा वपरीत संरचना निर्माण गरी भाडामा लगाउने गरेका छन्।
पार्किङका लागि भनेर नक्सामा छुट्याइएकाे स्थानमा व्यवसाय गर्न थालिएपछि उक्त व्यवसायिक भवनमा आउने सेवाग्राही, कर्मचारी लगायतका सयाैं सवारी साधन भने फुटपाथ तथा सडकमै पार्किङ गर्ने गरिएकाे छ। यसले गर्दा फुटपाथमा मानिसलाइ आवतजावत गर्न समस्या हुने, सडकमा सवारी आवतजावतमा नै समस्या भइ दुर्घटना समेत हुने गरेकाे छ।
त्यसैगरी यस्ता व्यवसायिक तथा आवासीय भवनकाे नियम अनुसार नक्सा पास गरिएपनि नक्सा पास गरी निर्माण भएकाे संरचनाकाे निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपश्चात घरधनीले अनाधिकृत रूपमा स्वीकृत संरचनाभन्दा बाहिर व्यवसायीक रूपमा भाडामा लगाउने तथा भाडामा लिएका व्यापारीले आफ्नाे व्यवसाय प्रवद्धन तथा प्रदर्शन गर्न, स्टाेर गर्न लगायत विभिन्न प्रयाेजनले अन्य संरचना बनाउने गरेका छन्। यस्ता संरचनाले सँगैकाे सडक पेटीमा हिंड्न असहज हुने र शहरकाे साैन्दर्यलाइ कुरूप बनाउने गरेकाे छ।
यसरी मापदण्ड मिचेर र नक्सा पास नै नगरी बनाइएका संरचना काठमाडौंमा प्रसस्तै छन्। नक्सामा नभएका संरचना खडा गरी ढुक्कले भाडामा लगाएर नाफा लिइरहेका यस्ता व्यवसायीले ठूलाबडाको आड पाएर महानगरको ३५ दिने सूचना समेत वेवास्ता गरिरहेकाे महानगरले जनाउँदै मेयर बालेनकाे अगुवाइमा काठमाडाैं महानगरपालिकाले अहिले कसैको कुरा नसुनी सूचना निकालेको ३६ औं दिनदेखि आफैं खटिएर यस्ता संरचना भत्काउने अभियान नै थालेका छन्।
पत्रिकामा छापिएकाे सूचनाका बारेमा र घर धनीले गैरकानुनी रूपमा संरचना बनाएकाे भन्ने बारे आफूहरूलाइ जानकारी नभएकाे भन्दै केही व्यवसायीहरूले संरचना भत्काउन समय मागेपनि अहिले मेयर राेकिएका छैनन्। मेयरकाे तत्कालिन निर्णयले केही मध्यम वर्गीय व्यवसायी भने साँच्चै मारमा परेका छन्। महानगरले पत्रिकामा निकालेकाे सूचना सबैले हेरेकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। र घरधनीले कानुन मिचेर भवन बनाएकाे भन्ने बारेमा पनि भाडामा व्यवसाय गर्नेलाइ जानकारी नहुन सक्छ। महानगरबाट डाेजर लिएर मेयर पसल अगाडी पुग्दा मात्र थाहा पाएका यस्ता मध्यम वर्गीय व्यवसायीले भने आफ्नाे पसल सार्ने समय समेत पाएनन्। महानगरले यस विषयमा भने पहिले नै ध्यान दिएर सूचनालाइ पत्रिका बाहेकका संचार माध्यमबाट पनि जानकारी गराएकाे भए प्रभावकारी हुन सक्ने थियाे। सम्बन्धित पसलमा एउटा पत्र पुर्याउन एउटा कर्मचारीलाइ एक दिन खटाउनु पनि महानगरका लागि ठूलाे काम थिएन। त्यसाे गर्न नसकेकाेमा भने आम मानिसकाे महानगरप्रति गुनासाे देखिएकाे छ।
यद्यपी महानगरले थालनि गरेकाे याे अभियानले तत्काल केही मध्यम व्यवसायीलाइ घाटा भएपनि दिर्घकालिन रूपमा संघिय राजधानी समेत रहेकाे काठमाडाैं शहरकाे विकासका लागि र जनसंख्या बढ्दै जाँदा उपत्यकाभित्र आम मानिसकाे आवतजावत र सवारी साधन व्यवस्थापनमा याेयदान पुग्ने विज्ञहरूकाे भनाइ छ।
