पर्सा। २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीताका बनाउने भनिएको ठोरी–केरुङ लोकमार्ग निर्माणको चर्चा सेलाउँदा ठोरीबासी निरास छन्। त्यतिबेला देशलाई इन्धन र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग धेरै हदसम्म ठोरी नाकाले धानेपछि सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रिय नेताहरूले समेत ठोरी–केरुङ लोकमार्ग निर्माणको माग गरेका थिए।
चीन र भारतलाई तीन घण्टाको सडक यात्रामा जोड्न सकिने छोटो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गको रूपमा यसको चर्चा त्यतिबेला चुलिएको थियो। ठोरीबासीले त यो मार्ग निर्माणका लागि दबाब स्वरूप भागवत सप्ताह र त्यससँगै ठोरीदेखि केरुङसम्म मोटरसाइकल र्यालीसमेत निकालेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संसदीय क्षेत्र भएर गुज्रिने यो मार्ग निर्माणबारे उनले लामो समयदेखि बोल्दै आएका पनि छन्।
ठोरीका युवा व्यवसायी सुदीप थापा ठोरी–केरुङ मार्ग निर्माण भएपछि नेपाल–भारत र चीनजस्ता दुई छिमेकी मुलुकको ट्रान्जिटको रूपमा स्थापित हुने र यसले नेपाललाई पनि संघीय राजधानी काठमाडौंसँग एउटा छोटो दूरीको नाका उपलब्ध हुने बताउँछन्। उनले एक महिनाअघि सीमापारि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ बेतिया क्षेत्रबाट निर्वाचित भारतीय सांसद शैलेन्द्र गडुवालसँग आफूले भेट गर्दा उनी पनि यो मार्ग निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको आफूले पाएको बताए।
‘भारतीय जनता र त्यस भेगका प्रभावशाली नेता पनि यो मार्ग निर्माण भए त्यस भेगमा पर्यटन र बन्द व्यापार बढ्ने आशामा छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू चीनसँग छोटो मार्ग खोजिरहेका छन्, अन्य मार्गभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका लागि यही मार्ग सबैभन्दा छोटो हुन्छ।’
२०६९ सालदेखि रसुवा स्याफ्रुबेंसी–धादिङ गल्छीसम्मको सडक निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको र चितवनको भण्डारादेखि मलेखुसम्म चेपाङ मार्ग कालोपत्रे काम पनि धेरै हदसम्म भइसकेकाले अब यो मार्गमा चितवनको भण्डारादेखि ठोरीसम्म मात्र काम हुन बाँकी रहेको थापा बताउँछन् ।
‘अब भण्डारादेखि ठोरीसम्म ३० किलोमिटर मात्र छिचोल्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसमा निकुञ्ज ऐन २०२९ तगारो छ, निकुञ्जमा सडक निर्माणका लागि डीपीआर गर्न नपाइने, वन फडानी गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ, सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तै आदेश गरेको छ, यसरी सरकार र निकुञ्जबीच सधैं द्वन्द्व भई ठोरीले मुलुककै मुख्य नाका हुने अवसर कसरी पाउन सक्छ।’
स्थानीय प्रकाश खनालले संघीय सरकारसँग यो लोकमार्ग निर्माणको माग राख्दै आए पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए । ‘सधैं चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको संवेदनशिलताको विषय उठान गरेर यो मार्ग निर्माणको मागलाई थातिराख्ने काम गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सडक बनाउँदैमा निकुञ्जमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने देशभरि कतिपय निकुञ्ज भएर राजमार्ग गुज्रिएका छन्, ठोरीको कुरा आउँदा सधैं कुनै तगारो हाल्ने काम मात्र गरिन्छ।’
स्थानीय शिक्षक चिरञ्जीवी सापकोटा यो मार्ग निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा ठोरीवासी मात्र नभई भारतको एउटा पक्ष पनि जोडदार लागेको बताउँछन् । ‘नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय संसदीय क्षेत्रबाट जितेका सांसदहरूले पनि यो मार्ग निर्माणको लबिइङ गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले बिहार र उत्तरबाट खुर्सानीलगायत खाद्यान्नले चीनमा बजार पाउने र चीनले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको ठूलो जनसंख्यालाई आफ्नो बजारको रूपमा हेरिरहेको छ ।’
त्यतिबेला ठोरी–केरुङ मार्ग निर्माण अभियानको अग्रसरतामा डा राजन सुवाल नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले यो मार्ग हालको भन्दा छोटो हुन सक्ने देखाएको सापकोटा बताउँछन् । ‘२०७२ सालमा सुवालको टोलीले गरेको प्राविधिक अध्ययनमा उत्तरी सीमानामा रहेको केरुङदेखि भारतको सिमानामा रहेको ठोरीसम्म १ सय ६८ किलोमिटर लामो सडकले जोड्न सक्ने सम्भाव्यता देखिएको छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘सडकमा घुम्ती कम हुने गरी अध्ययन गरिएकाले सजिलैसँग प्रतिघण्टा ६० देखि ७० किमि गतिमा सवारीसाधन कुदाउन सकिने सुवालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’
यो मार्ग बनाउनका लागि त्यतिबेला गरिएको अध्ययनले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। ३ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी बाटो बनाउन १५र१६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त अध्ययनले देखाएको सापकोटा बताउछन्।
‘कुल १ सय ६८ किलोमिटरमध्ये ४० देखि ५० किलोमिटर मात्रै नयाँ बाटो बनाउनुपर्ने र बाँकी रहेको केही सडक स्तरोन्नती गरे पुग्ने प्रस्ताव गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘केरुङ र ठोरी दुबै व्यापारिक नाका हुन्, रसुवागढीदेखि चीनको व्यापारिक नाका केरुङ पुग्न २५ किमि र पर्साको ठोरीदेखि भारतको व्यापारिक सहर नरकटिमागन्ज पुग्न १२ किमि पार गर्नुपर्छ।’ कान्तिपुरबाट
