काठमाडौं। २०३१ सालमा पोखरा गुरुयोजना बन्यो । उक्त गुरुयोजना तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले बनाएका थिए। त्यहाँ उनको योजना थियो, ‘विश्वविद्यालय राजमार्गसँग जोडियोस। सहरका सबै घरहरु एउटै स्वरुप र मापदण्डका हुन् अनि बाटो हिँड्दा मज्जाले हिमाल देख्न पाइयोस। उनले गरे पनि त्यस्तै। २०३१ सालतिर पोखराको मध्यभागमै पर्ने मकै र कोदोबारीमा पैदलै हिँडेर जग्गामा फित्ता लगाए, झण्डै सय हात जग्गा बाटोलाई छुट्याए अनि एकैखालका घरको नक्सा कोर्न लगाएँ।’
त्यसबखतको पोखराको न्युरोड क्षेत्रमा घडेरीको न्यूनतम मापदण्ड मात्रै बनाएन्, घरहरु एकै रंग र स्वरुपको हुने बाध्यकारी व्यवस्था पनि लागु गरे। साढे दुई तला अर्थात करिब ३५ फिट अग्ला घर ,घरको एक भागमा पार्किङ अनि सबै घरको एकैखाले संरचना, बुर्जा अनि रंग १ त्यो बेला न्यूरोड भन्नासाथ आँखामा नाच्ने दृष्य थियो, यो। जग्गा किनबेचमा रोपनी र आनामा हैन, ‘हात’ चल्ने पोखराको न्यूरोडलाई यही विशेषताले महंगो बनाएको थियो।
सडक र आधुनिक सहरको परिकल्पना गर्ने शंकरराज पाठक ज्यूँदै छन् तर न्यूरोड उनले सोचेजस्तो छैन। अहिले न त न्यूरोडमा एकैखालका घर देख्न पाइन्छ, न त त्यहाँका घरमा बनाइएको पार्किङस्थल नै बाँकी छन। बरु, पार्किङमा सटर बनाइएको छ। गाडी सडकमा तेसारिएको छ। अग्ला घर बनाउने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ। उत्तरतिर फर्केर सजिलै हिमाल हेर्ने छिमेकीको अधिकार माथिल्लो घरले खोसेको छ।
अहिले सडक छ, घर पनि छन, तर त्यहाँ पाठकको गुरुयोजना छैन। कसैको पनि योजना नभएका र मापदण्ड मिचेका अग्ला घरहरु छन। सडकमा सवारीको पार्किङ छ, अनि महानगरले चाहिँ त्यही सडकलाई ठेक्कामा लगाएर राजस्वको स्रोत बनाएको छ। त्यही सडक पार्किङ ठेक्कामा पनि गलफती छ।
पाठकले बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन भएको भए पोखरामा एकैनासका घरहरु हुन्थे, बिचमा चाहिँ लमतन्न परेको सडक। अहिले न्युरोड एरियामा एकादुई मात्रै त्यस्ता घरहरु छन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदल आयो। बहुदलपश्चात पञ्चायतकालमा बनेको त्यो मापदण्ड र योजनाको उल्लंघन हुन थाल्यो। त्यसपछि मात्रै पोखरामा अग्ला भवनहरु बन्न थालेका हुन। पोखराकी वर्तमान उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको पनि सभागृहभन्दा माथि त्यही साढे दुइतलाको पार्किङसहितको घर थियो।
तर, अग्ला घर ठडिने क्रम बढेपछि र नियामक निकाय पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि उनको घरको स्वरुप पनि फेरियो। अहिले उनको घर मापदण्ड विपरित अग्लो बनेको छ भने पार्किङको ठाउँमा सटर बनाएर भाडामा लगाइएको छ। उपमेयर मात्रै होइन, एक तथ्यांक अनुसार पोखराभित्र ६ हजारजति मापदण्ड विपरितका घर छन। तीनमा पार्किङ छैन।अन्डरग्राउण्ड पार्किङ भनेर बनाइएका घरहरु पनि सोही प्रयोजनमा नभई व्यापारमा लगाइएका छन।
चिप्लेढुंगामा रहेको सेलवेज टावर सुशिलमान प्रधानाङ्गको हो। उक्त टावरको अन्डरग्राउण्ड पार्किङमा खचाखच व्यापार छ।महेन्द्रपुलको तलपट्टि रहेको मोबाइल टावरको अन्डरग्राउण्ड पार्किङमा पनि भाडामा लगाएर व्यापार चलिरहेको छ। पोखरा टावर प्रालिको यो भवनको अन्डरग्राउण्डमा नै मोबाइल पसलहरु खचाखच छन।
पोखरा न्युरोडमा नै अन्डरग्राउण्ड पार्किङमा ससुराली दोहोरी चलेको छ भने सिद्धार्थचोकमा रहेको आरके बिल्डिङमा शुभकामना दोहोरी सञ्चालन छ।न्युरोडमा नै रहेको एनएमबी बैंक रहेको भवनको अन्डरग्राउण्डमा पनि कपडा पसल सञ्चालनमा छ। यो भवन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष मानकाजी माकाजुको हो। महेन्द्रपुलकै सीताभवनको अन्डरग्राउण्डमा मोबाइल पसल सञ्चालनमा छन। गैह्रापाटनको फिस्टेल हस्पिटलले त अन्डरग्राउण्डबाटै अस्पतालको सेवा दिने गरेको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखे सो अस्पतालका संचालक हुन्।
मनिपाल शिक्षण अस्पतालको अन्डरग्राउण्डमा क्यान्टिन छ, गोसेली हाउसको भुइतलामा सामान डिस्प्ले गर्ने पसल छ। पोखरा महानगरको सृजनाचोकको भवनमा पहिला पार्किङ खुल्ला गरिएता पनि हाल गोदाम छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन।
महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार पोखरामा करिब २५० वटा अन्डरग्राउन्डसहितका भवन छन्। तर, त्यसमध्ये करिब ६० वटा भवनले मात्रै प्रयोजनअनुरुप अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन। अन्डरग्राउण्ड पार्किङकै लागि भनेर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा घर निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
तर, महानगरले छुट दिएतापनि ती भवनहरुको अनुगमन भने महानगरले गरेको छैन। नक्सापासमा ५० प्रतिशत छुट लिने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे महानगरले पटकैपिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
तर, अनुगमन नहुँदा प्रयोजन र जरिवाना महानगरले गर्न सकेको छैन। पार्किङ प्रयोजनको लागि बनेका भवनमा व्यापार देखि दोहोरी पसल सञ्चालन भएपछि पोखरा महानगरले आइतबार एक सूचना जारी गरि ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ। ३५ दिनभित्र खाली नगरे कानून बमोजिम कारवाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
‘पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्विकृत गरि निर्माण भएका भूमिगत तला सहितका भवनहरुको भूमिगत तलालाई पार्किङमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोगमा ल्याउनुभएका घरधनीहरुलाई आजका मितिले ३५ (पैँतीस) दिनभित्र भूमिगत तलालाई खाली गरि पार्किङको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। अन्यथा कानून बमोजिम हुने व्योहोरा जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा भनिएको छ।
पोखरा महानगर मेयर धनराज आचार्यले चाहिँ एक महिना अगाडि नै अन्डरप्राउन्डलाई पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न र त्यहाँ खडा गरिएका व्यापारिक संरचना हटाउन पत्राचार गरेको बताएका छन। तर, घरधनीले अटेर गरेका कारण महानगरले पुनः पत्राचार गरेको हो।
मेनरोड भित्र अन्डरग्राउण्ड अनिवार्य छ, अन्डरग्राउण्डको लागि राजस्व छुट छ। अनुमति लिएर, छुट लिएर अन्डरग्राउण्ड सहित बनेका घरमा पनि पार्किङ प्रयोग भएको छैन। हामीले एक महिना अघि पार्किङ प्रयोजन गर्नुहोला भनेर सबैलाई चिठी पठाइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरुले नगरिसकेपछि फेरि ३५ दिनको सूचना निकालेका छौँ, त्यो समयमा हटाउनुभएन भने त्यसको खर्च पनि उहाँकै हुनेछ।’ ढोरपाटनबाट
