भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिकाका वडाहरुले आफ्ना क्षेत्रका सबै जग्गाहरु आवासीय क्षेत्र भनी महानगरको स्थानीय भू–उपयोग परिषदमा सिफारिस गरेका छन्। जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी हालका लागि दुई बिघामा छुट्टयाउन भनिएकोमा सबै वडाबाट सबै जग्गा गैरकृषि अर्थात् आवासीय भनी सिफारिस भएपछि महानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार गर्न वडामा परिपत्र गरेको छ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ। यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क ९९० मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महानगरको मध्य क्षेत्रभन्दा बाहिर पश्चिम चितवन र २९ नम्बर वडा अधिकांश कृषि क्षेत्रको भूभाग भए पनि आवासीय भनी सिफारिस भएको छ। पश्चिम चितवनमा बिघौँ क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनमा आधारित भई जग्गाको प्रयोग छ। कृषि क्षेत्र भनेमा कित्ताकाट र किनबेचमै समस्या हुने हो कि भनी जग्गाधनीले आवासीय क्षेत्रको स्वघोषणा गर्ने गरेको वडाअध्यक्षहरु बताउँछन्।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ को नीतिविपरीत भएकाले जे हो त्यसैअनुसार वडाबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी सिफारिस गर्न भनी महानगरको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले परिपत्र गरेका हुन्। नियमावलीअनुसार गर्नू भनी पत्रमा उल्लेख छ।
जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ। तर, ३ महिना अर्थात् तोकिएको समयको आधा समय बित्न लाग्दासमेत महानगर मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि जग्गा वर्गीकरणको कामलाई गति दिन सकेका छैनन्।
सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) रामबन्धु सुवेदीले महानगरमा भू–उपयोग परिषद् गठन गरिएको र प्रत्येक वडाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा काम थालिएको बताए। भरतपुर महानगरपालिका वडा–५ का सचिव नारायण सुवेदीले आवासीय क्षेत्रबारे वर्गीकरण गरी जानकारीका लागि महानगरमा पठाइएको बताए।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जग्गा वर्गाीकरणले गर्दा कारोबार रोकिएको बताए। जनताले दुःख पाएको र राजस्वसमेत संकलन नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख भण्डारीले सबै स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरु विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन्।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन ।
