काठमाडौं। गत भदौ १४ गते ३ अर्ब माथिका ३ वटा बोलपत्र आह्वान गरियाे। कालिकण्डकी करिडोर अन्तर्गत हार्मिचौर–बलेवा सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि करिब ३ अर्ब ६० करोडको ठेक्का आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी सूर्यबिनायक–धुलिखेल सडक फराकिलो बनाउन करिब ४ अर्ब र मध्यमहाडि राजमार्ग अन्तगर्तको बेंसी–ज्याम्दु हुँदै लामाचौर–जौँबारी पुल सडकखण्ड निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब ६ करोडको ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
यी तीन वटा आयोजनाको लागि बोलपत्रमा आवेदन दिन सक्ने क्षमता भएका कम्पनी ५–६ वटा मात्र छन्। यी ३ वटा आयोजनाको काममा मात्र होइन् ३ अर्ब भन्दा माथिका अधिकांश आयोजनामा आवेदन दिन क्षमता राख्ने यी नै ५–६ वटा मात्र कम्पनी हुन्। यहाँ १ अर्ब माथिको काम गर्न सक्ने कम्पनी जम्माजम्मी २ दर्शन पनि छैनन्। यस्तो हुनुमा बोलपत्रमा कुनै कमजोरी देखिँदैन न आयोजनाले नै सेटिङ गरेको हो भन्न सकिन्छ। यहाँ त सबै कानुनी रुपमा कुनै मिलेमतो र सेटिङबिना नै भएको देखिन्छ। तर यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्दा चै फरक नपर्ला ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ को १२ औं संशोधनले नेपाली निर्माण कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरिदियो। १२ औं संशोधन हुनु भन्दा ३ महिनाअघि मात्र भएको खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेकाे थियाे। यसअघि नेपाली निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब सम्मको मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो। एक अर्बभन्दा माथिकाे काममा वदेशी कम्पनीले एकल वा नेपाली कम्पनीसँग जाेइन भेन्चरमा काम गर्न पाउने व्यवस्था थियाे।
५ अर्बसम्मको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र गर्न पाउनु स्वदेशी व्यवसायीका लागि राम्रो अवसर हो। तर यसमा राखिएको योग्यताले भने सिमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लक्षित गरेको स्पष्ट देखिन्छ। नियमावलीमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा ६० प्रतिशतको कार्यानुभव चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा १ अर्ब भन्दा माथिको काम गर्न सक्ने कम्पनी पनि दुई दर्जनको हाराहारीमा मात्र हुन्छन् भने ३ अर्ब माथिको काम गर्न सक्ने कम्पनी ५–६ वटा भन्दा बढी छैनन्। जसले गर्दा ठूलो लगानीको आयोजनाको काममा कानुनी रुपमै कुनै प्रतिस्पर्धा नहुने देखिन्छ। ३ अर्ब माथिका काममा निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले नै आयोजना भाग लगाउँदै सोही अनुसार आवेदन दिने निश्चित छ। नियमावली नै यस्तै बनाइएको छ कि यसले कसैलाई दोषी पनि देखाएन र सिमित निर्माण व्यवसायीले सहजै ठूला आयोजनाको ठेक्का पनि हात पार्न सक्ने भए।
४ वटा ठेक्कामा ४ वटै कम्पनीको मात्र योग्यता, कस्तो होला प्रतिस्पर्धा?
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिव हरि घिमिरेले ठूला आयोजनाको काममा अब प्रतिस्पर्धा नहुने देखिएकाे बताए। उनले भदौ १४ गते खुलाइएको मध्यपहाडीको १, कालिगण्डकीको २ र सूर्यबिनायकको १ वटा ठेक्काको लागि योग्य कम्पनी ४ वटा मात्र भएको दाबी गर्दै उनीहरुले ठेक्का भाग लगाएर काम गर्ने आरोप लगाएका हुन्। ४ वटा ठेक्का अनि ४ वटा मात्र योग्य कम्पनी भएपछि उनीहरुले मिलेर एउटा एउटा आयोजना लिने घिमिरेको भनाइ छ।
‘५ अर्बसम्मको काम नेपाली व्यवसायीले गर्न पाउने र ६० प्रतिशत कार्यानुभवको प्रमाणपत्र आवश्यक भनिसकेपछि २ अर्ब माथिका काममा योग्यता पुग्ने कम्पनी समिति रहेका छन्’ उनले भने, ‘यसलाई मिलेमतो भन्ने ठाउँ पनि छैन र नभन्ने ठाउँ पनि छैन। नियमावली बनाउँदा नेपालीले अवसर पाउन् भनेर ५ अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीले नै पाउने व्यवस्था गरियो तर योग्यता माग गर्दा भने साना व्यवसायीलाई भन्दा ठूला सिमित व्यवसायीलाई ध्यानमा राखेर माग गरियो।’
उनले ठूला आयोजनाको कामलाई साना साना प्याकेज बनाएर गरिएको भए प्रतिस्पर्धा पनि बढी र स्वच्छ हुने र काम पनि छिटो सकिने थियो भन्ने धारणा समेत राखे। उनले भने, ‘ठूला लगानीको काम बढी हुने हुँदा एउटा मात्र कम्पनीलाई सबै समस्या समाधान गर्दै काम सक्न मुस्किल हुन्छ जसले गर्दा समयमा काम सकिँदैन। ठूलो प्याकेजलाई साना साना प्याकेजमा बाँढेर लगाइएको भए धेरै कम्पनीले काम गर्ने अवसर पनि पाउथेँ र काम पनि समयमा सकिने थियो। तर हाम्रो सुझावलाई सरकारले ध्यान दिएको छैन।’
यहाँ ठूला निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि साना साना प्याकेजलाई पनि ठूलो प्याकेज बनाएर ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यसले साना व्यवसायीलाई अवसरबाट बञ्चित मात्र नगरेर काममा समेत ढिलासुस्ती निम्त्याउने स्पष्ट छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण क्षेत्रको ८० प्रतिशत रकम एक दर्जन निर्माण व्यवसायीको हातमा रहेको बताएका छन्। उनले सिमित कम्पनीले ठेक्का भागबण्डा गरेर खाने प्रवृत्तिविरुद्ध महासंघले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको समेत दाबी गरेका छन्।
