काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लगानीका क्षेत्रको विस्तार गर्दै सार्थक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताएका छन्। उनले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
लगानी बोर्डले आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम–२०२२’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने “दिगो विकास र भविष्य निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाऔँ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधारलाई रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता सुनाए। सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र त्यो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वनिर्धारित १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि महामारी र भूराजनीतिक सङ्कटले थप आवश्यकताको खोजी गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आन्तरिकरुपमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आमन्त्रण गरेको र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको उनले बताए ।
उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत अवसरको थप खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको जानकारी दिँदै उनले ३३ आयोजनाका लागि करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताए । तीमध्ये धेरै आयोजना हरित र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् ।
लगानीकर्तालाई द्रुत गतिका सेवा प्रदान गरी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको विश्वासलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । उनले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि लगानी सुरक्षित गर्न व्यावहारिक उपायको अन्वेषण र साझेदारी गर्ने प्रयासका रुपमा आफूले लिएको बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैङ्क निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र डिजिटल सिष्टमको पनि उनले शुभारम्भ गरे । उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
