काठमाडौं। नेपाल सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ। गत भदौ ३१ गते बसेको मन्तिपरिषदको बैठकले विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने पूर्व निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘‘वि.सं. २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्री कार्कीले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख, १३२ केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले वि.सं २०७९ कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरसेशनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए ।