काठमाडौं। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा करिब २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। सरकारले गरेको अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको १ आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी लागत लाग्ने देखाएको हो।
नेपालको एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी एउटा आयोजनामै हुने देखिएपछि सरकारले ‘पूर्व–पश्चिम रेलमाग आफ्नै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्न सम्भव नरहेको’ निचोडसमेत निकालेको छ।
नेपालको एक आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको आकार करिब ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न भने एक आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब ६ गुणा बढी लाग्नेछ।
सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न असम्भव रहेको जनाएसँगै रेलमार्ग निर्माणका लागि विदेशी दातृराष्ट्र वा अन्य निकायको सहयोगको भर पर्नुपर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको आफ्नै स्रोतसाधनबाट पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण असम्भव रहेको बताएका छन्।
‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न १० वर्ष समयावधि र २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ, जुन हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीको स्रोतबाट निर्माण गर्न असम्भव देखिएको छ,’ मन्त्री राईले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘यति ठूलो खर्च गरेर निर्माण गरिने रेलमार्गबाट हुने मुनाफा देखिएको छैन।’
मन्त्री राईले वार्षिक बजेटको उदाहरण दिँदै अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा मात्र पुँजीगत खर्च लगाउने हो भने पनि ६ वर्षको बजेट छुट्याउनुपर्ने भन्दै ‘असम्भव’ रहेको औंल्याए। ‘देशको बजेट नै ४ खर्बको छ, खर्च वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा त्यो रेलमार्ग निर्माण सम्भव छैन।’
मन्त्री राईले सरकारले निर्माण नगरे पनि अन्य कुनै देश वा कम्पनी आएर, तोकिएको भाडादर लिनेगरी पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन प्रस्ताव गरेको खण्डमा भने दिन सकिने बताए। राजधानी दैनिकबाट
