काठमाडौं। जुम्ला खलङ्गाको शून्यबिन्दु जुगाड खोलादेखि दहीखोलासम्म करिब १०४ किलोमिटर छ । त्यसबीचमा बर्सेनि नागरिकलाई दुस्ख दिइरहने कालीकोट सडकखण्डमा पर्ने टाकुल्ला खोला हो जुन तिलागुफा नगरपालिकामा पर्छ । वर्षामा टाकुल्ला खोला बढ्दा गाडी बन्द हुने समस्या वर्षौंदेखि यहाँका नागरिकहरुले भोग्दै आएका छन् ।
उक्त खोलामा पुल निर्माण सुरु भएको करिब १३ वर्ष पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि सडक डिजिजन कार्यालय जुम्लाबाट बेलाबेलामा ताकेता लगाउने काम भयो । टाकुल्लाको पुल निर्माणका लागि दुवैतिर बलियो खालका पर्खाल त बनेको छ । एक दशक बित्दा पनि आजका दिनसम्म उक्त खोलामाथि पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
अहिले भने सवारी यातायात नियमित गर्ने विकल्पका रुपमा टाकुल्ला खोलामाथि बेलिब्रिज हाल्ने कार्य अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । राकम कर्णालीमा भएको बेलिब्रिज उठाएर टाकुल्लामा हाल्दैछौं,” उनले भने, “यसका लागि रु। दुई करोडको बजेट छुट्याइएको हो ।” दुई लेनको सडक निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरमै पहल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार राजमार्गको कालीकोट सडक खण्डको पिलीमा जुम्ला सडक खण्डको रारालिहीमा दुईतर्फी सडक निर्माणका कार्य सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्य क्षेत्रमा रहेको १०४ किलोमिटर सडक अहिले नै दुईतर्फी बन्ने अवस्था छैन । दुईतर्फीको सडक नहुञ्जेल कर्णालीको नागरिकले दुःख भोगी नै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भने, “सडकसँगै मोड सुधार गर्नुपर्ने छ । सडक चौडा गर्न राष्ट्रियस्तरबाट बजेट प्राप्त गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि यहाँबाट नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सडक यदि अवस्थामा रहे क्षतिमा कमी आउने देखिदैन ।”
उनले ९१ किलोमिटरको नाग्म–गमगढी सडकको करिब सात किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न सुरु गर्न थालिएको जनाए । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बृहत्तर विकास योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको निरन्तरता नभएसम्म यहाँका नागरिकको मुहार नफेरिने नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले कर्णालीको जीवन रेखा मानिने यो राजमार्गको स्तरोन्नति टुक्रे योजनाले नहुने बताए । “हामी वर्षौंदेखि यही सडकमा हिडिरहेका छौं र साँघुरो सडकका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा भयो भनेर लेखिरहेका पनि छौं,” अध्यक्ष शाहीले भने, “तरपनि सङ्घीय सरकारले यसको स्तरोन्नतिको योजना प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।”
उनका अनुसार कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक राजमार्गको स्तरोन्नतिको माग सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको पाइन्छ । अब यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजसहित सरोकारवालाहरुको एकीकृत पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
अधिकारवादी तथा कर्णालीका महिला नेतृ लक्ष्मीकन्या बुढाले राज्यले समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुसार काम नगरेकाले राजमार्ग बनेको डेढ दशकसम्म पनि यसको स्तरोन्नति नभएको टिप्पणी गरे । यसका लागि कर्णालीका जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले कर्णाली राजमार्ग सङ्घ सरकारसँग अन्तरगत भएकाले त्यसको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको जनाए । यसको स्तरवृद्धिका लागि पटकपटक भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनले दुस्खेसो पोखे । स्तरोन्नतिका लागि अरबको बजेट लाग्ने राजमार्गमा करोडको बजेटले केही नहुने सडक इञ्जिनीयरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा आवातजावत गर्ने नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ भने कर्णाली घुम्न जाने पर्यटकको यात्रा गन्तव्यसम्म नपुगुञ्जेलसम्म कहालीलाग्दो र नीरस बन्ने गर्दछ । यसले पर्यटकमा समेत विकर्षण पैदा गराएको छ । असहज र पट्यारलाग्दो यात्राका कारणले होला, यहाँका नागरिक र कर्णाली घुम्न आउने पर्यटकहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘कहिले बन्छ दुई लेनको कर्णाली राजमार्ग’