मकवानपुर। मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा विजयी भएर आउने वाग्मती प्रदेशका सांसदहरूले साबिककै प्रदेशसभा भवनबाट आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुपर्नेभएको छ। प्रदेशसभाको बैठक राख्ने प्रयोजनका लागि हेटौंडा–१० टीसीएन रोडमा निर्माण सुरु गरिएको नयाँ सभाहलको काम समयमै सम्पन्न नभएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
२०७७ कात्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको ट्रस्टको सभाहल निर्माण सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म करिब २४ महिनाको अवधिमा सभाहल निर्माणको काम ७० प्रतिशत मात्र सकिएको छ। सभाहल निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त भइसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार ३ पटकसम्म निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न पत्र काटे पनि कुनै पनि उपलब्धि नभएको हो।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार १८ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी भवनको ठेक्का लगाइए पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेको हो। सभाहल निर्माणका लागि अर्घाखाँची सगुन पारामाउन्ट जेभीलाई १८ महिनाको म्याद दिएर ठेक्का लगाइएको थियो।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ वैशाख २१ भित्र सभाहल बनाई सक्नुपर्ने थियो। तर, अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । ‘अहिलेकै गतिमा काम भयो भने पनि कम्तिमा माघसम्म त लाग्छ होला नै,’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार भवनको ‘फिनिसिङ’ को काम सुरु नै भएको छैन । विद्युतीकरण, साउन्ड सिस्टम जडान, फल्स सिलिङ हाल्ने, सजावट गर्नेलगायत काम पनि बाँकी छन्। कार्यालयले माघभित्रमा काम सक्ने गरी थप समय कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
‘हामी निर्माण कम्पनीलाई समय थप्ने प्रक्रियामा छौं। निवेदन पनि प्राप्त भएको छ,’ उनले भने। उनले नयाँ प्रविधिको काम भएका कारण पनि समयमा निर्माण सामग्री प्राप्त नभएकाले सभाहल निर्माणको काममा प्रगति नदेखिएको बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिमले सामग्री आयातमा समस्या हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको ठेकेदार पक्षको पनि भनाइ छ।
तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरिएको थियो। हालसम्म सोही भवनबाट प्रदेशसभाको काम कारबाही सञ्चालन भइरहेको छ। २ सय ५० जना अट्ने यो सभाहल ईपीएस स्यान्डविच प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको छ। सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ७ करोड ४१ लाख लागत अनुमान गरेको थियो भने घटाघट विधिअनुसार ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरी हेटौंडाबाट काम कारबाही थालिएको थियो। कान्तिपुरबाट
