काठमाडौं। निजगढ नगरपालिकाले ७ फागुन २०७७ मा ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडासँग फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म निजगढ नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी ५० लाखमा सम्झौता गरेको नगरपालिकाले जनाएको थियो ।
देशभरका ठूला सहर र महानगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको बेला निजगढ नगरले गरेको सम्झौतालाई सबैले स्वागत गरेका थिए ।
तर सम्झौतामा भने फरक रहेको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार निजगढ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा दुई करोड १८ लाख ५० हजार चार सय ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडालाई भुक्तानी दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले पहिलो वर्षमा ६५ लाख, दोस्रो वर्षमा ५२ लाख, तेस्रो बर्षमा ४१ लख ६० हजार, चौथो बर्षमा ३३ लाख २८ हजार र अन्तिम पाँचौँ वर्षमा २६ लाख ६२ हजार ४ सय भुक्तानी नगरपालिकाले दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइटसमेत बनाएको छैन । कोल्हवीको जंगलमा संकलन गरेको फोहोर ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडाले तीन वर्षदेखि यहाँ फोहोर फालिरहेको छ । संकलन गरिएको फोहोर प्रशोधन नगरी लगेर फाल्ने गरिन्छ । यस्तो ल्याण्डफिल साइट वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको निजगढ नगरपालिकाको साबिक निजगढ गाउँपालिकामा २० हजार जनसंख्या रहेको छ । यस क्षेत्रमा मासिक पाँच टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ । यसका निम्ति कुनै अन्य निकायको आवश्यकतासमेत पर्दैन । नगरले नै फोहोर संकलन गरेर मोहोर बनाउन सक्छ ।
सम्झौताअनुसार फोहोरमैला कानुन, वन वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यविपरीत निजगढ बकैया पुल दक्षिणतर्फको नदी किनारमा डम्पिङ गर्दै आगो लगाउँदै प्लास्टिक, शीशा, धातुजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो सम्झौता २०८२ माघ मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
