काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहलाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण पठाउन ताकेता गरेको छ। स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वित्तीय विवरण सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
यस्तो विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्छ। महालेखाले १४ भदौमा यस्तो विवरण पठाउन स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको थियो। तर अधिकांश स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण प्राप्त हुन नसकेपछि मंगलबार पुनः ताकेता गरेको हो।
महालेखाले विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशनका लागि आग्रह गरेको छ। महालेखाले सबै स्थानीय तहमा आव २०७८/७९ को हिसाव भिडान गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
उपमहालेखा नियन्त्रक रामाकान्त काफ्लेका अनुसार संघ तथा प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि एलएमबीआईएसरपीएलएमबीआइएसमा कायम भएको बजेट र सूत्र प्रणालीमा कायम भएको बजेट एउटै भए–नभएको यकिन गरी एउटै नभए स्थानीय तहले एउटै बनाउनुपर्छ।
ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये खर्च नभएको रकम स्थानीय तहले आव सकिएको १५ दिनभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ। यसरी फिर्ता नभएको भए फिर्ता गर्नसमेत महालेखाले भनेको छ।
एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान ‘अन्य अनुदान चालू र अन्य अनुदान पुँजीगत’ शीर्षकमा मात्र आम्दानी बाँध्नुपर्छ। तर कतिपय स्थानीय तहले सडक बोर्डलगायत निकायरसंस्थाबाट प्राप्त रकमलाई समेत अन्य अनुदानमा जनाउने गरेका छन्। यसो नगर्न महोलखाले भनेको छ।
