काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तीस दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पत्रकार विराज बरालले गत वर्ष भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठकको निर्णयानुसार गठित कर फछ्र्योट आयोग, २०७१ ले त्यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मङ्सिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको ‘नेपाल सरकार, कर फर्स्याेट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन’ को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकार कर फछ्र्योट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी मन्त्रालयको मिति २०७८ असोज ११ को (मन्त्रिस्तरीय) निर्णयानुसार माग भएको सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालयले सूचना लुकाउने निर्णय गरेर लिखित जानकारी गराएपछि पत्रकार बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर गरी माग गरेको सूचना उपलब्ध गराई पाउ भन्दै गत वर्ष कात्तिक ११ गते आयोगमा पुनरावेदन गराएका थिए ।
पुनरावेदन परेपछि गत वर्षको कात्तिक १५ मा आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशको लामो समय बेवास्ता गरेको मन्त्रालयले आयोगको पटक–पटकको ताकेतापछि लिखित जवाफमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा (१४)मा ‘आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो कागजपत्र र गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै सूचना दिन नमिल्ने जिकिर गरेको थियो ।
यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हितवा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको, सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३)को खण्ड (ग)मा समेत आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित या बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैविक वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषयवस्तु नरहेको आधार र कारण देखाउँदै सूचना लुकाएको थियो ।
