काठमाण्डौं। मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशयुक्त र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी भए पनि त्यसका लागि हालसम्म सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन। सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया बढाएको पनि लामै समय भयो तर त्यसमा हालसम्म कुनै ठोस् काम हुनसकेको छैन। कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगेपनि हिँउदका समयमा अझै पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले भने ऊर्जा सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध रुपमा पहल र प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। यस्तै हरेक क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्यका लागि पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सकारात्मक पहल जरुरी देखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्र स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले ऊर्जा सुरक्षाको विषय ठूलो महत्व रहेको भन्दै आफैमा भरपर्ने नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रणालीको बिजुली पुगेपनि प्रतिव्यक्ति खपतको हिस्सा धेरै कमजोर रहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर कम छ। यस्तै सहज तथा निरन्तर बिजुलीको उपलब्धतामा पनि उत्तिकै समस्या छ। वर्षामा छेलोखेलो हुने बिजुली हिउँद लागेपछि एक तिहाइमा झर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजना नै नेपालको खास आवश्यकता रहेको जानकारको भनाइ छ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याएको भूमिकाको संसारभर नै प्रशंसा हुने गरेको छ तर ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले भने हाम्रो अवस्था कमजोर रहेको भन्दै एकाध वर्षमै त्यसमा गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
तनहुँमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशयुक्त मोडलमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले बताए। नदी प्रवाही आयोजना धमाधम अगाडि बढे पनि ऊर्जा सुरक्षाको कोणबाट महत्वपूर्ण मानिएका जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा अनेकन कठिनाइ रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले विसं २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यो पूरा हुने भए पनि जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा भने लक्ष्यअनुसार काम नहुने हो कि भन्ने अवस्थामा रहेको सहसचिव भेटवालकोे भनाइ थियो। उनले देशभित्र प्रसारण प्रणाली निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने र राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रले पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्नुुपर्ने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि आफूहरुले जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर लागिपरेको बताए। प्राधिकरणले सोही लक्ष्यका आधारमा दूधकोशी, माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना अगाडि बढाउन लागेको उनको भनाइ थियो।
खान पकाउने एलपी ग्यास विस्थापनका लागि भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको र त्यसका लागि योजनावद्ध प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रका जानकार एवं वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले ऊर्जा सुरक्षाकालागि साझा सहकार्य हुनुपर्ने बताए।
