काठमाडौं। आम्दानीभन्दा खर्च बढी उच्च व्यवस्थापनको लापरबाहीले गर्दा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठान जति धरासायी बन्दै जाने निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सिमेन्ट उद्योग नाफामा छन् ।
विदेशी बजारमा समेत निर्यात गर्न सुरु गरेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दिनानुदिन धराशायी बनेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वको लापरबाहीले उद्योग अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिएको हो । उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । दसैंपछि केही दिन खुलेको उद्योग छठ बिदा सकिएपछि पनि सञ्चालनमा आएको छैन । उद्योग सञ्चालनको पहल गरि दिन त्यहाँका ट्रेड युनियनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् । उच्च व्यवस्थापनले उद्योगलाई धरासायी बनाएको ट्रेड युनियनको आरोप छ । उद्योगमा आर्थिक हिनामिना र अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन्।
उद्योग डुबाउने खेल सुरु भएको अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष विश्वेश्वर पालले बताए । ‘उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ पालले भने, ‘सिमेन्ट बिक्रीमा पनि अनियमितता भएको छ । इआरपी सिस्टममा पहिला पैसा आएको देखाउने सिमेन्ट गएपछि पैसा जम्मा नभएका उदाहरण पनि रहेको पालले बताए । उद्योगले गैंडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
उद्योग आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० करोड ६० लाख रूपैयाँ घाटामा थियो । त्यस अघि २०७६/७७ मा पनि ३३ करोड ३६ लाख रूपैयाँ घाटा थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने १० करोड नाफामा रहेको थियो । तत्कालीन समयमा महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा घाटा उद्योगले सार्वजनिक गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ५ अर्ब ५० करोड नोक्सानी छ । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग करोडौं रूपैयाँ नाफा कमाउँदा सरकारी लगानीको उदयपुर सिमेन्ट सधैं घाटामा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार उदयपुर सिमेन्टमा ५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको छ ।
उद्योगको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको र कर्मचारीले सेवासुविधा पनि नपाएको बताएका छन् । बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उद्योग ट्रेड युनियनका अध्यक्ष राधेकुमार कोइराला, नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष देवेन्द्र झा, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष विश्वेश्वर पाल, नेपाल औद्योगिक मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योग सञ्चालनको माग गरेका हुन् ।
आर्थिक अनियमितता भएको पनि ट्रेड युनियनको आरोप छ । उद्योगको क्षमता अनुसार आधा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । उद्योगले असार महिनादेखि कर्मचारीको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा नगरेको बताएका छन् ।
उद्योग धराशायी हुनुमा महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपाने गैरजिम्मेवार भएको ट्रेड युनियनको आरोप छ । चारवटा ट्रेड युनियनले अतिथि सत्कार, सवारी दुरूपयोग, अनावश्यक खर्च गरेर उद्योगको श्रोतको दुरूपयोग गरेको भन्दै यस्ता खर्च रोक्न महाप्रबन्धक न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
महाप्रबन्धक न्यौपानेले भने आफू माथि लगाएका आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘एक रूपैयाँ तल माथि गरेको छैन, न्यौपानेले भने, ‘सरकारले सहयोग गरे पूर्ण क्षमतामा चलाएर नाफामा ल्याउँछु । न्यौपानेले नाफामा सञ्चालन गर्ने बताए पनि उद्योग सधैं घाटामा छ । न्यौपाने २०७७ पुसमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी नियुक्त भएको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० करोड ६० लाख रूपैयाँ घाटा थियो । उद्योगले बिजुलीको करिब २४ करोड र कोइला खरिदमा करिब २६ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिले बन्द रहेको उद्योग दुई तीन दिनभित्रमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । पुराना मेसिन भएकाले सरकारले ऋण दिएर उद्योगको मर्मत गरेर पूर्ण क्षमतामा चलाउने न्यौपानेको जिकिर छ । ३० वर्ष पुरानो उद्योगका मेसिन जीर्ण भएकाले लगानी थप्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक १६ हजार ८ सय बोरा छ । उद्योग आधा क्षमतामा मात्र चल्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको थियो । पहिला ५६र५७ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगको अहिले ग्रेडमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा १ सय रूपैयाँ महँगो हुँदा पनि बिक्री हुने उदयपुर सिमेन्टको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि बिक्रीमा पनि समस्या आएको कर्मचारी बताउँछन् । सिमेन्टको लागत प्रतिबोरा ८५० रूपैयाँ परे पनि ७ सय रूपैयाँ प्रतिबोरा बिक्री गरि रहेको न्यौपानेले बताए । मासिक २ लाख बोरा उत्पादन गरे मात्र ब्रेकइभनमा जाने उनले बताए ।
‘अहिले मासिक १ लाख बोराभन्दा कम उत्पादन हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘नाफामा जान फुलफेजमा उद्योग चलाउन सक्नु पर्छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन थप ५६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न व्यवस्थापनले सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । थप लगानी प्रस्तावको फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा सरकारले २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको हो ।
