काठमाडौं। म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा रहेका तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । म्याग्दीका विभिन्न १४ स्थानमा तामा, स्लेट, खरीलगायतका खानी, शिलाजित, अन्य बहुउपयोगी औषधि, वनस्पति उत्खनन्, प्रशोधन र पहिचानको अभावमा खेर गइरहेका छन् ।
तीमध्ये म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानी गाउँको शिरानमा रहेको विशाल तामाखानी पनि एक सय आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
ठाडाखानी गाउँको शिरानमा पर्ने रुमले भिरमा रहेको विशाल तामाखानी आजभन्दा १०८ वर्षअघि विसं १९७१ सालसम्म सञ्चालनमा आएको र त्यसपछि तत्कालिन सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका कारण बन्द भएको थियो । उक्त खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन ।
तत्कालिन समयमा तामाखानी उत्खनन् गरेवापत सरकारलाई भेजा (कर) तिर्न नसकेका कारण खानी मौखिक आदेशमा बन्द गरिएको थियो ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भई घरदैलोमा नै स्थानीय सरकारको पहुँच पुगेपछि पनि उक्त तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन कुनै पहल नगरिएको ठाडाखानीका युवागिरी छन्त्यालले बताए ।
“राजनीतिक परिवर्तनपछि गाउँ जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँघरका जनताले आफ्ना गाउँका स्रोत साधन र सम्पदाको प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने आशा राखेका थिए, तर चार वर्ष बित्यो केही पनि भएन”, छन्त्यालले भने ।
तामाखानी वषौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको उनले बताए । उनले भने, “हामीले स्थानीय सरकारबाट धेरै आशा गरेका थियौँ, तामाखानी सञ्चालन, मालिकाको धुरीसम्म मोटर बाटोको पहुँच, केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विजुलीलगायतका धेरै सुविधा पाइन्छ कि भन्ने लागेको थियो”, छन्त्यालले भने, “तर चारवर्ष वितिसक्दा पनि मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटो खन्नका लागि वडा कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुबाहेक अरु कामको बारेमाकुनै पहल भएको छैन ।”
ठाडाखानी छन्त्याल र विकहरुको बसोबास रहेको बस्ती हो । यहाँ रहेका ७५ परिवार छन्त्याल र १० परिवार विकका पुर्खा रुमले भीरको तामा खनेर बिक्री तथा खाद्यान्नसँग विनिमय गरी जीवनयापन गर्ने गर्दथे । तर तत्कालिन सरकारले अत्यधिक भेजा (कर) लिन थालेपछि तामाखानी बन्द गरेर अन्य वैकल्पिक पेसा अङ्गाल्नु परेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का पूर्व वडा सदस्यसमेत रहेका टेकजीत छन्त्यालको भनाइ छ ।
रुमले भीरमा पाँच वटा सुरुङ छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुई मिटरभित्र छिर्ने हो भने तामाका विशाल घाउ देख्न सकिन्छ । यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा आउने हो भने वार्षिक करोडौँ रकम राजस्व आम्दानी हुनुका साथै स्थानीयले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने बलियो सम्भावना रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
