काठमाडौं। शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आशमा चितवनका उद्योगी–व्यवसायीले कुर्न थालेको ६ वर्ष भएको छ । ३ फागुन २०७३ मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गर्यो । तर, हालसम्म शिलन्याससमेत हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल गर्दै आएको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले १ सय ४ उद्योगले करिब ४ सय बिघा जमिन उपलब्ध गराउन माग गरेको बताए ।
“दीर्घकालीन महत्वको योजना अलपत्र नपारौं,” उनले भने, “सुरुमा पाँच सय बिघा छुट्टयाएर उद्योग स्थापना थालौं, राज्यले एकैपटक बजेट विनियोजन गर्न नसक्ला, तर उद्योग खोल्दै निर्माण कार्य पूरा गरौं भनिरहेका छौं ।” उद्योगीले उद्योग स्थापनाका लागि ग्राबेल सडक, ढल निकास, बिजुली, खानेपानी लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार बनाइदिए उद्योगहरू खोल्न आतुर रहेको बताउँछन् । “राज्यले चासो नै दिएन, कागजी सबै प्रक्रिया पूरा भए, तर रुख कटानकै कारण अल्झिएको छ,” उनले भने, “सधैं चर्चामा हुने, तर काम नहुने आयोजना भनेर चिनाउनु हुँदैन, काम थालौं ।”
सरकारले पूर्वमा टाँडी शक्तिखोर सडक, पश्चिममा थान खोला, उत्तरमा मंगलादेवी सामुदायिक वन, कालिका–३, दक्षिणमा कालिका ५ र ११ को सीमा निर्धारण गरी १ हजार ७ सय ४१ बिघा छुट्टयाएको थियो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट ३२ जेठ २०७७ मा स्वीकृत भएको थियो । ३१ असार २०७७ मा जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति सिफारिसका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्राचार गरेको थियो ।
७ सय २२ उद्योग रहने गरी करिब ३७ अर्ब लागत लाग्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । ४२ प्रतिशत जमिनमा उद्योग, २ प्रतिशतमा वाणिज्य र ६ प्रतिशत आवासका लागि जमिन प्रयोग गर्ने योजना समावेश छ । २५ प्रतिशत जमिनमा हरियाली पार्क राख्ने, हेलिप्याड, अस्पताल, औद्योगिक शिक्षालय, खेलमैदान लगायतका संरचना पनि बनाउने उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका अभियान्ता तथा चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज दुवाडी चुनावमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको एजेण्डा निकै चर्चामा परेको स्मरण गरे ।
“३ दलकै पार्टी अध्यक्षहरुले सरकार पनि चलाउनुभयो, अहिले चुनावमा चितवनका उम्मेदवारको आकर्षक नारा निर्माण गछौँ भन्नेनै बन्यो,” उनले भने, “मन्त्रालयगत समन्वय बढाएर, कानुनी अड्चन हटाएर भएपनि काम गर्न ढिलाई नगरौँ ।” उनले डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसारका कामहरु अगाडि बढ्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राजनीतिक दाउपेचका कारण अगाडि बढ्न सकेन, स्थिर सरकार नहुँदा अलपत्र बन्यो,” उनले भने, “निर्वाचनपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होला भन्ने आशा बाँकी नै छ ।”
४ वर्षमै पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म शिलान्यास हुन नसकेको दुःखेसो गरे । १३ साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शिलन्याससहित निर्माण कार्य अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । २४ पुस २०७७ मा डिभिजन वन कार्यालयले रुखहरुको लागत नम्बरिङ कार्यका लागि अनुमानित लागत इस्टिमेटसहित स्वीकृतका लागि वन निर्देशनालय बागमती प्रदेशमा पठायो ।
तर, निर्देशनालयले ७ माघ २०७७ मा पत्र पठाउँदै डिभिजन वन कार्यालयबाटै झण्डै ढाई लाख रुख काट्ने, वन जंगल मैदान बनाई जग्गा दिने काम तल्लुक निकायबाट आएपछि मात्रै कानुनी परीक्षण गरी गर्न र हाललाई अर्को आदेश नभएसम्म वन संरक्षण गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि कागजी प्रक्रिया अल्झिरहेको छ ।
“सरकार, मन्त्रालय र प्रदेशबीच नै समन्वय नहँुदा काम अगाडि बढ्नै सकेन,” चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद सिलवालले भने, “२ सय बढी पटक सरकारी निकायले स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो, बन्छ भन्ने आश्वासन पायौँ, तर निर्माण कामनै सुरु भएन ।” केन्द्रमा ३ वटा सरकार फेरिए । अगुवाइ गरिरहेको चितवन उद्योग संघमा पनि ३ अध्यक्ष फेरिए । उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न २ विकल्प सुझाएका छन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा वा चरणबद्ध उद्योग स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन सुझाएका छन् । कारोबार दैनिकबाट
