काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी सहर बौद्ध दर्शनको मूल्य, मान्यता अनुसार निर्माण गरिने भएको छ । त्यसरी निर्माण गरिने सहर शान्त, हरियाली र सुरक्षित रुपमा बनाइने छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा इञ्जिनियर छविराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
चार चरणमा गरेर प्राधिकरणले यी संरचना बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि प्रत्येक चरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ । करिब २० वर्षमा यो सहर निर्माण भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वैदिक एवं बौद्ध मत अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको समुचित व्यवस्थापन गरेर राप्ती नदीको किनारमा गौतम बुद्धको जन्म भएको प्रदेशको राजधानी सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश राजधानी सहर निर्माण गर्दा राप्ती नदीको सभ्यतालाई समेत आधार मानिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश सभाको करिब २ वर्षअघिको बैठकमा दुई तिहाई मतले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा बनाउने निर्णय भएको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरी अहिले प्रदेशसभा हल निर्माण गरिसकेको छ । आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुने प्रदेशसभाका सदस्यको कार्यकालभित्रै बैठक नयाँ सभा हलमै बस्ने गरी भवन तयार पारिने छ ।
प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये सात वटा मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि ठेक्का भई निर्माण व्यवसायी छनोटको चरणमा रहेको छ । दाङ र अर्घाखाँची जिल्लाका तीन पालिकामा प्रदेश राजधानी सहर निर्माण गर्न लागिएको हो । दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका एवं अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका–१४ वटा वडामा राजधानी बनाइनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकामा कार्यपालिका, गढ्वा गाउँपालिकामा व्यवस्थापिका र शीतगङ्गा नगरपालिकामा न्यायपालिका बनाउने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । तीनवटै पालिकाको ७ सय बिघा जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत सहर निर्माण गर्ने योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी आउन सहज होस् भनी दुई वटा सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गर्ने योजना अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ । कपिलवस्तु जिल्लाको वनकसवासबाट दाङ जिल्लाको कालाकाटसम्म करिब ११ किमी सुरुङ मार्ग बनाउने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल बताए ।
यो मार्ग निर्माणपछि त्यहाँको सडकमा आइरहने पहिरोको समस्या पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी राप्ती उपत्यकाबाट घोराही उपत्यका जोड्ने करिब ७ किमी सुरुङ मार्गको योजना पनि प्राधिकरणले अघि सारेको छ । हाल यी दुवै सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यसै योजनामा लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी सहरबाट शितगङ्गा नगरपालिका जोड्ने करिब २० किमी सडक पनि निर्माण गरिने छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा संरचना निर्माण गरिने अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताए । उनले भने– ‘प्रदेश सरकारको कार्यपालिकाका लागि अहिले नै उपलब्ध संरचनाले समेत धान्छ, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको भवन खाली रहेकाले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय चलाउने ठाउँ यहाँ पुग्छ, अरु ठाउँ आवश्यक भयो भने गाउँपालिकाले पनि भवन दिन तयार छ ।’
प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय एक वर्षअघि नै राप्ती उपत्यकामा सरिसकेको छ । शिक्षा निर्देशनालय पनि नयाँ प्रदेश राजधानीस्थल राप्ती उपत्यकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीबाट बर्दियासम्मको भूभाग लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने भएकाले राप्ती उपत्यका नै केन्द्रमा पर्छ । छिटो राजधानी सार्नुपर्ने स्थानीय सरकारको माग छ ।
नयाँ बन्ने सहरलाई भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसाथ ३ वर्षअघिदेखि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानको नेतृत्वमा अध्ययन गरिरहेको समूह गत साउनमा राप्ती उपत्यका पुगिसकेको छ । राप्ती उपत्यका क्षेत्रका स्थानीय सरकारको प्रस्तावमा जोखिममुक्त शहर निर्माण गर्न ज्ञान, सीप आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रम राख्न अनुरोध गरेबमोजिम अहिले राजधानीमा यस विषयमा कार्यशाला चलिरहेको छ ।
अध्ययन समूहले राप्ती उपत्यकाका विषयमा थप अध्ययन गर्ने इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा संगीता सिंह बताउछिन् । राप्ती उपत्यकाको कृषि उर्वर भूमि बचाएर प्रदेश राजधानी सहर निर्माण समूहले अनुसन्धानका माध्यमबाट सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । समूहको नेतृत्वमा हुने अध्ययनले प्रदेशको नयाँ राजधानी सहरलाई जोखिममुक्त बनाइने छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिकाका वडा ८ र ९ को क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीका संरचना बन्नेछन् । शितगङ्गाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेल क्षेत्रफलमा देशकै ठूलो नगरपालिका भएकाले यो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीका संरचना बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताए । नगरपालिकाको क्षेत्रफल ७३० वर्गकिमी रहेको छ ।
शीतगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा उच्च अदालत र मेडिकल सिटीका रुपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बनाएको छ ।
शितगङ्गा नगरपालिका र गढ्वा गाउँपालिकामा भने औंद्योगिक क्षेत्र पनि निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । १ सय वर्षपछि पनि प्रदेश राजधानी राम्रो बनेछ भन्ने देखिने गरी संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
