काठमाडौं। महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको सडक विस्तारमा चिनियाँ र भारतीय निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। एसियाली विकास बैंकको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
निर्देशनालयका उपआयोजना निर्देशक राकेश मर्जनका अनुसार यो सडक निर्माण गर्न ५ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। जसमा पहिलो प्याकेज ४५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न तीन वटा निर्माण कम्पनीहरुको आवेदन परेको उनले बताए।
महर्जनका अनुसार अर्को दोस्रो प्याकेजमा ४० किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार गर्न चार वटा निर्माण कम्पनीहरुको आवेदन परेको छ। यसैगरी तेस्रो प्याकेजमा १०.५ किलोमिटरको सडक विस्तार गर्न पाँच वटा निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्।
यस्तै चौथो प्याकेजमा पुल निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ। जसमा पहिलो ३ वटा आर्क ब्रिज निर्माण गर्न गरिएको ठेक्कामा एउटा निर्माण व्यवसायीको मात्र आवेदन परेको छ।
महर्जनका अनुसार पाँचौ प्याकेजमा पनि तीन वटा पुल निर्माणको लागि दुई वटा निर्माण व्यवसायीको आवेदन परेको छ।
यो सडकको लम्बाई लगभग ९५.५ किलोमिटर दुरीको छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको ३ वर्षसम्ममा सडक तथा पुल निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने महर्जनले बताए।
उनका अनुसार हाल ठेक्का आवेदन परेका निर्माण व्यवसायीहरुको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ। प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम सुरु हुने महर्जनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आयोजनाले मूआब्जा वितरणको लागि स्वीकृति पर्खिरहेको छ। जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको र केही संरचनाका लागि चार करोड रुपैयाँ मात्रै दिनुपर्ने देखिएको महर्जनले बताए।
कुल ९५.५ किलोमिटरको हुने यो सडक खण्डको निर्माण लागत प्रति किलोमिटर करिब ४७ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। यो लागत नेपालका अरु सडक भन्दा महँगो मध्ये हो। पुल र परामर्शदाताको शुल्कबाहेक भने सडकको निर्माणमा प्रति किलोमिटर खर्च साढे ३३ करोड रुपैयाँ हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजना प्रमुख सुशीलबाबु ढकालका अनुसार एडीबीले ३० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमयदर अनुसार करीब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ। यो बाहेक नेपालले पनि सडक निर्माणमा कम्तिमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।
योअन्य योजनाहरुमा समावेश छन्। जसमा पार्क निर्माण गर्नेदेखि स्थानीय सहर सुधारको कार्यक्रम पनि रहेको छ। ४० अर्ब सडक र पुल निर्माणको लागि खर्च गरिने छ भने ५ अर्ब रुपैयाँ भने अन्य योजनामा खर्च गरिने ढकालले बताए।
सडक विस्तारको कुल लागतमा परामर्शदाताको शुल्क, निर्माण कार्यको लागत लगायतका सबै खर्चहरु समावेश रहेको ढकालले बताए। यस्तै वातावरण मूल्यांकन तथा डिजाइनहरु लगायत परामर्शदाताको लागि दुई अर्ब ८७ करोड रुपेयाँ लागत छुट्याइएको थियो। परियोजनाको ईआईएको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिजमाणडुबाट