काठमाडौं। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन समयमा पूरा नभएपछि मंसिर ४ को जनादेशबाट आएका नयाँ संसद् पनि पुरानै भवनमा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
सरकारले २०७९ असोज १६ मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर संसद् भवन बनाउन सुरु गरे पनि अहिलेसम्म बनेको छैन । यसले गर्दा निर्वाचनपछि चुनिएर आएका नयाँ सांसदलाई भाडाकै संसद् भवनमा राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ५ अर्ब ६७ करोड (भ्याट सहित) रुपैयाँ लागतमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी तुँदी सेक जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सो कम्पनीबीच २०७६ असोजमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि कोभिड–१९ लाई कारण देखाएर सरकारले ६ महिना म्याद थप गरेको छ । यसअनुसार आगामी ४ महिना (चैत मसान्त)कम निर्माण सम्पन्न गर्ने सीमा तोकिएको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो ।
सरकारले निर्माण कम्पनीलाई समय थपे पनि थपिएको समयमा पनि संसद् भवन बन्ने देखिँदैन । अहिले संसद् भवनको ६० प्रतिशत भौतिक र ४८ प्रतिशत हाराहारीमा वित्तीय प्रगति पूरा भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना उपनिर्देशक दीपक श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “तीव्र गतिमा २ सय २० भन्दा बढी जनशक्तिले निर्माण गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’का कारणले पनि निर्माण ढिलाइ भएको छ ।”
आगामी ४ महिनामा भवन निर्माण पूरा गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको भए पनि तोकिएको समयमा निर्माण पूरा हुन भने चुनौती रहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजना उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, “तोकिएको समयमा पूरा गर्न गाह्रो छ तर निर्माण पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ । समयमा पूरा नभए म्याद थप गर्नुको विकल्प छैन । कति समयको लागि म्याद थप गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा भने चैत मसान्तमा थाहा हुनेछ ।”
निर्माण कम्पनीले बिल्डिङको निर्माण गररेर हस्तान्तरण गर्ने हो भने ‘इन्टेरियर डिजाइन, सेक्युरिटी सिस्टम र डाटा सिस्टम’ भने थप निर्माण गर्नु पर्नेछ । यसले गर्दा थप समय लाग्ने छ । पहिलो चरणमा भवनको निर्माण पूरा गरेपछि मात्र थप निर्माण गर्नुपर्ने भित्रि साजसज्जाको लागि काम सुरु हुनेछ । यसको लागि कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेर डिजाइनको लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको आयोजना उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, “आन्तरिक साजसज्जाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नको लागि काम सुरु गर्ने गरी प्रकृया सुरु भएको छ ।” यसरी डिजाइन हुने साजसज्जा र सेक्युरिटी सिस्टमको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवाला निकायसँग कार्यालयले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कार्यमा जानुपर्ने भएकाले थप सयम लाग्ने निश्चित छ ।
२४ हजार ३ सय ८० स्क्वायर मिटर (ग्राउन्ड एरिया) मा १२ वटा भवन निर्माण हुने छ भने कुल फ्लोर एरिया भने ७७ हजार ६ सय ५१ स्क्वायर मिटर रहेको उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने १ सय ६५ जना, समानुपातिकमा १ सय १० जना प्रतिनिधिसभाका सांसद र राष्ट्रियसभाका ५९ जना सांसद, संसद् सचिवालय, संसदीय समितिका कक्ष, विशिष्ट कक्ष, पार्किङ, चमेना गृह निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकक्ष, प्रधानमन्त्री, सभामुख, भीभीआईपी कक्ष र दलमा प्रमुख सचेतकको समेत छुट्टै कार्यकक्ष हुने छन् ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ६ सय १ जना सांसदका लागि भनेर तत्कालिन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरलाई संसद् भवनमा परिमार्जन गरेको थियो । संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग सम्झौता गरेर सो भवन भाडामा लिएको हो । हाल संघीय संसद् सचिवालयले भवन प्रयोग गरेबापत वार्षिक साढे १४ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले बताए ।
उनले भने, “प्रयेक वर्ष नवीकरण गर्दै संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिँदै आएको छ । आगामी असारसम्मको लागि नवीकरण गरिसकेका छौं ।” ०७७ मंसिरमा संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पनि भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको र ढिलाइ भएको भन्दै कार्ययोजना बनाएर निर्माण समयमा पूरा गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । ०७६ असोज १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए । कारोबार दैनिकबाट
