काठमाडौं । सरकारले जलाशय वा अर्धजलाशय जलविधुत २०० मेगावट भन्दा ठुला आयोजना निर्माण गर्दा २१ वर्षसम्म कर छुट दिने गरि नदी प्रवाहमा भएका आयोजनालाई हत्तोत्साहित गरेको छ ।
१०० मेगावाटका जलबिद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले धेरै मुस्किलले संचालन गरिरहेका भएपनि निर्माण गरेमध्यबाट ९९ प्रतिशत आयोजना नदि प्रवाह आयोजना हुन् ।
उक्त नदि प्रवाहमा रहेका आयोजनाहरु चाहिने भन्दा बढि निर्माण भएका छन् भने जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना धेरै कम मात्र संचालनमा रहेका छन् जुन बिद्युतको मागको लागी आवस्यक मानिएका हुन् ।
२०७८ चैत्र सम्म वित्तीय व्यसस्थापन गरि आयकर छुट पाउनको लागी अनुमति लिएका आयोजनाहरु ४ वर्ष भित्रमा बिद्युत उत्पादन गरुन भनिएको छ । सो आयोजनाहरुले ४ वर्ष मा वित्तीय व्यवस्थापन गरीएमा १५ वर्षसम्म शतप्रतिशत र ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् ।
१० वर्षसम्म आयकर २०८० को चैत्र सम्म विधुत उत्पादन आयोजनालाई मात्रै छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । २०८० चैत्र सम्म जुनसुकै क्षमताको आयोजना भएपनि बिद्युत उत्पादन सुरु गरेमा आयकर छुट १० वर्षसम्म पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार २०० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजना र ति आयोजनाहरु जलाशय वा अर्धजलाशय खालका हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनाको २०८० सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरि अनुमति लिई सर्वेक्षणको काम गर्नको लागी सहज बनाइदिएको छ ।
पहिलेको व्यवस्था अनुसार २०८० भित्रमा उत्पादन सुरु गर्ने कुनै पनि आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो भने हालको व्यवस्था अनुसार २०० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनालाई मात्र छुट लागु हुनेछ ।
ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यका अनुसार २०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनालाई आकर्षण प्याकेजको रुपमा घोषणा गरेर साना आयोजनालाई भने नबनाउन शन्देश दिएको छ ।
सरकारले २०० मेगावाटका आयोजनाहरुलाई सहुलियत विदेशी लगानी लाई आकर्षण गर्न खोजेको भएपनि हामिहरुको माग भने प्रति मेगावाटमा ५० लाख भ्याट छुट गरि बिद्युत खरिदमा बिक्री दर पुराना आयोजनाहरुलाई पनि नयाँ आयोजना समान कायम हुनुपर्ने आचार्यले बताए ।
निर्माण उपकरणहरुमा एक प्रतिशत र स्टील पातामा ५ प्रतिशत भन्सार पहिले सबै आयोजनाले तिर्नु परेतापनि अहिले भने सबै उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सारमानै आयात गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
