काठमाडौं। दुई वर्षमा सक्ने गरी नेपालगन्जमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माण थप भएको समयमा पनि सम्पन्न नहुने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीले तीन महिनाको म्याद थप गराएको थियो । थपिएको म्याद ३० मार्च २०२३ मा सकिँदै छ । दुई वर्षमा ६५ प्रतिशत निर्माणको काम भए पनि थप भएको चार महिनामा ३५ प्रतिशत काम पूरा हुने सम्भावना कम रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगन्जका आयोजना प्रमुख आर्किटेक्ट खड्गबहादुर चौधरीले बताए ।
भारत सरकारको दुई अर्ब ३५ करोड लागतमा भारतकै राजदीप बिल्डकन प्रालिले निर्माण गरिरहेको आइसिपीको सम्झौता डिसेम्बर २०२२ मा सकिँदै थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि संरचना पूरा भएका छैनन् । आइसिपी क्षेत्रमा ब्लक बिछ्याउने र स्टिल स्ट्रक्चरका संरचना धमाधम निर्माण भए पनि अधिकांश पक्की भवन निर्माण अपूरा छन् ।
‘संरचना निर्माणको रफ्तार पछिल्लो समय बढेको छ, तर थपिएको तीन महिनामा सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने । आइसिपी निर्माणको काम धेरै भएकोजस्तो देखिए पनि मसिना काम धेरै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम सकेर फिनिसिङतर्फ लाग्नुपर्ने वेला हो यो, तर कुनै पनि संरचना फिनिसिङ भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमा ६५ प्रतिशत काम भएको छ । बाँकी ३५ प्रतिशत काम पूरा गर्न अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।’
निर्माण कम्पनीले थप भएको समयभित्र निर्माण पूरा गर्ने प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनीले ६५ प्रतिशत काम पूरा गरेको र ३५ प्रतिशत काम तीन महिनामा गर्ने दाबी गरेको छ, तर कामको प्रकृति हेर्दा उसको दाबीमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने । प्रशासनिक भवन, सुरक्षाकर्मी, गोदामघर, पशु, पक्षी तथा प्लान्ट क्वारेन्टिनलगायतका भवन पनि अधुरा छन् । पर्खाल लगाउने कार्य पनि आधा मात्र पूरा भएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।
८८ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आइसिपीमा भन्सार, अध्यागमन, प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टिन, बैंक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकलगायत संरचना निर्माण हुन लागेको छ । तर, यी कार्यालयका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि भवन निर्माण पूरा भएका छैनन् । ‘ढल तथा खानेपानीका लागि अन्डरग्राउन्डको काम पनि हुन बाँकी छ,’ उनले भने । सन् २००५ मा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न नेपाल–भारत सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता एकैसाथ भए पनि विराटनगर र वीरगन्जमा निर्माण सम्पन्न भई आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
