काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटालाई देखाएर प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न कसैले नपाउने फैसला गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्त्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावनाबारे बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नविकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति अघि सारेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन र निकासी तीव्र गतिमा हुने तथा तराई मधेसका कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हाम्रा कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिएका छैनन् ।’
ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको एक सातापछि २०७८ जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासी गर्ने मात्रै नभएर त्यसमा लाग्ने निकासी भन्सार महसुल छुट दिनेसमेत व्यवस्था थियो । प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई संसद्मा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा सातवटा रिट परेका थिए । त्यसमा चुरे र महाभारत शृंखलामा प्रकृतिमाथि हुने अनियन्त्रित दोहनका कारण सिँचाइको अभाव भएर बालीनाली नष्ट हुने, नदी तेज बहावको कारण तराई–मधेसको सयौं गाउँ बाढीले बगाउन सक्ने, साथै मधेसको कृषि, जनजीविका, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान, बसोबास सबै संकटमा पर्ने खतरा औंल्याइएको थियो । रिटमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी नीतिहरू जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्मा लामो छलफलपश्चात् तय हुनु उपयुक्त हुने भन्दै सरकारी कदममा रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसै वर्षको असार ७ मा बजेटको उक्त बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सातवटै रिटलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वैशाखमा खानी मासेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले लेखेको रायमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतले समर्थन जनाएका छन् ।
हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको विषयलाई ‘नेपालको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय अवस्थिति र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै’ प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनमा रोक लगाउनुपर्ने न्यायिक दृष्टिकोण बनाएको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यमा परेको मुलुकको प्रकृतिक सम्पदाको निकासीसम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्चले संविधान, वातावरणीय स्वास्थ्य, नागरिकको जीविका र दिगो विकाससँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसमा न्यायिक लगाम लगाइदिएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सुरुमै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएपछि बनेको आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी निकासीको विषय समावेश गरिएको थिएन । त्यसकारण अघिल्लो वर्षको वार्षिक बजेटमा परेको यो विषयको कानुनी विवाद त्यहीं टुंगिसकेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रकृति दोहन गरी निकासी गर्ने विषय भविष्यमा समेत पटकपटक उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै न्यायिक दृष्टिकोण दिनु उपयुक्त हुने ठहर्याएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ढुंगा, गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरेपछि खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने पनि व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेश आएको चार दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले चुरे क्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेलधुरालगायत १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट खानी उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको तयारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र अहिले जारी भएको अन्तिम फैसलाले यी सबै तयारीमा रोक लगाएको छ ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले बजेटमार्फत गरिएको निकासीको व्यवस्था नीतिगत भएको र त्यसमा प्रवेश गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको दलिल पेस गरेका थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि कार्यपालिकामाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनीहरूको दाबी थियो । सरकारी वकिलको यस्तो दाबीमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘अदालतको उद्देश्य कार्यपालिका वा विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कदापि होइन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको रेखालाई अदालतले सदा चनाखो भई हेर्छ । तर, जहाँ संविधानका व्यवस्थाहरूको सम्मान हुँदैन र परिणामतः वातावरणीय असन्तुलनको एउटा भयावह स्थितितर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेको देखिन्छ, त्यस्तो स्थितिमा अदालत चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन । यसो गर्नु संविधान तथा मुलुक र जनताको नाममा लिएको शपथको विरुद्ध हुन्छ ।’
सरकारले २०७१ असार १६ मा ३६ जिल्लाका साविक गाविस, त्यसभित्र पर्ने चुरे क्षेत्र, त्यसको जलाधार र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार पारेको ‘चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४’ मा पनि नदीजन्य पदार्थको बाह्य निकासी खुला गर्दा अत्यधिक दोहन हुने भएकाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले ढुंगा, गिट्टीको बाह्य निकासीबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने देखाएका छन् । यी कानुन र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्राकृतिक, भौगर्भिक र वातारणीय रूपले समस्त चुरेक्षेत्र नै अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । पछिल्लो समयमा नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, संकलन र निकासीले चुरे, समस्त भावर र तराई मधेस क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नदीहरूको चौडाइ बढी कृषिक्षेत्र बगरमा परिणत भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसले नदी क्षेत्रमा किनारा भासिने, भू–क्षय र भूस्खलन निरन्तर भइरहेको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा चुरेबाहेकका क्षेत्रमा प्राविधिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय रूपमा उपयुक्त स्थानमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा छनोट गरिएका स्थानमा उत्खनन गरिने र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा रोप–वेको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । अर्थले यस्तो जवाफ पठाउनुको उद्देश्य संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने योजना छैन भन्ने दाबी गर्नु थियो । त्यस जवाफलाई सर्वोच्च अदालतले ‘उत्खनन गर्न खोजिएको क्षेत्र चुरेभन्दा उत्तरको महाभारत क्षेत्र रहेछ कि भनी’ बुझ्यो । ‘भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था, नदीप्रणालीको प्रवाह तथा वातावरणीय रूपमा चुरेसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको महाभारत पर्वत शृंखलामा भइरहेका सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजनासहितका विकास संरचना, सिमेन्ट उद्योगका लागि भइरहेको उत्खननका साथै भूकम्पले क्षति पुर्याएको अवस्था र मौसम परिवर्तन कारण थपिएको चापले सो क्षेत्र पनि सुरक्षित नरहेको’ सर्वोच्चको ठहर छ । ‘महाभारत क्षेत्रको भिरालोपनका कारण यस क्षेत्रबाट नदीहरू जुन वेगका साथ बग्छन् त्यसलाई हेर्दा नदी, बगर र आसपासका क्षेत्रमा गरिएको सानो उत्खननको पनि गम्भीर परिणाम निस्कन सक्छ । यस्तोमा राज्यले अनुसरण गर्ने भनेको पूर्वसावधानीको सिद्धान्त नै हो । जहाँ कुनै कार्यबाट वातावरणमा उल्लेखनीय क्षति पुग्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ, राज्यले पूर्वसावधानी अपनाउँदै त्यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वा खानीजन्य सामग्रीको उपयोगसम्बन्धी ‘मुलुकको आवश्यकता, नदीनालाबाट बर्सेनि रूपमा बग्ने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको परिमाण र उत्खनन गर्न सकिने सम्भाव्य परिणाम’ आदिबारे भएको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन वा विश्वसनीय तथ्यांक सरकारले इजलासमा पेस गर्न नसकेको’ टिप्पणी गरेको छ । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नेपालका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई विकास निर्माणका लागि अनिवार्य सामग्रीसमेत हुन् । के पनि सत्य हो भने पहाडबाट तराईमा बग्ने नदी प्रणालीले भावर र तराईको समथर भूभागमा बर्सेनि ल्याउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निश्चित परिमाण उत्खनन हुँदा नदीले बाटो बदल्ने प्रक्रिया रोकिन्छ । धनजनको क्षति पनि रोक्छ । स्थानीय वातावरणको संरक्षण पनि हुन्छ । तर, विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा भौगोलिक सूचना प्रणाली, स्याटेलाइट इमेज वा अन्य त्यस्तै प्रणालीद्वारा यसको सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ । कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक बेगर र बिना पूर्वयोजना, मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बिर्सेर, केवल आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रकृति दोहन कदापि प्रिय हुँदैन ।’ कान्तिपुरबाट
