काठमाडौँ। नवनिर्वाचित सांसदलाई नयाँ संसद् भवनबाटै शपथ खुवाउने सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ । निर्माण थालेको तीन वर्षसम्म पनि नयाँ संसद् भवन निर्माण सकिएको छैन । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनबाट बस्ने लक्ष्यसहित सरकारले ०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्काको अवधि सकिँदा पनि ६० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । नयाँ भवन बन्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएकाले नयाँ संसद् बैठक पुरानै भवनमा बस्ने तयारी गरिएको छ ।
कोभिडका कारण समयमै काम गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘संसद् भवन अन्य कार्यालय बनाए जस्तो होइन,’ महर्जनले भने, ‘राम्रो बनाउनुपर्यो, त्यसका लागि समय लाग्छ ।’ यसको ठेक्का अवधि ०७९ असोज १६ सम्म हो । तर म्याद सकिएको दुई महिना बित्दा पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन । कोभिड, रूख कटान र साइट क्लियर समयमै नहुँदा तोकिएको समयमा भवन सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उक्त भवनको इन्टेरियर ठेक्का अझै लागेको छैन ।
५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा टुन्दीरसेक जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएको हो । अहिलेसम्म निर्माणमा ३ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि समय थपेर ०७९ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । ‘कोभिडले काममा असर गरेको समय ६ महिना दिइएको छ, त्यसपछि थप ६ महिना समय दिएर काम सक्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या आइनपरे थपिएको समयभित्र काम सकिनेछ ।’ मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता ०७८ कात्तिकमै सकिएको हो । तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन, जसको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत मात्र छ, जहाँ सेक्युरिटी भवनको ठेक्का डेढ वर्षभित्र सक्ने भन्दै इजी इन्फ्रा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । ठेक्काअनुसार सुरक्षाका लागि आवश्यक नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भवन बनाउनुपर्नेछ । हेल्थ क्लब भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन र सहरी विकास मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय भवन पनि बनाउनुपर्नेछ, जसको ठेक्का रकम ४० करोड रुपैयाँ छ ।
मन्त्री आवासको ठेक्का श्रीको।हनुमान जेभीले ०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सुरुमा एक वर्ष म्याद दिइएको थियो ।
अहिले फेरि चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एकवटा भवन बनिरहेका छन् । ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । कुल ठेक्काको ६७ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘चैत मसान्तसम्म यसको काम सकिनेछ,’ आयोजना प्रमुख महर्जनले भने, ‘बाँकी ठेक्का र निर्माणका काम त्यहीअनुसार अघि बढाउँदै लगेका छौं ।’
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सातवटा भवन बनिरहेका छन् । ०७६ असोज २७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७८ असोज २६ भित्र यसको निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी।समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कुल ठेक्का रकममध्ये अहिलेसम्म ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै आवाससँगै सुरक्षा भवन, इन्टेरियरलगायत सबैको ठेक्का एकसाथ नहुँदा अहिले समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले मन्त्री आवास पुल्चोकमा छ । सुरक्षा निकायको भवन नबन्दासम्म मन्त्री आवास सार्न मिल्दैन । ‘सबैको म्याद थप गरेर चैत मसान्त पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुखको भवन निर्माण सकिनेछ, संसद् भवनको निर्माण सक्न समय लाग्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री आवासको निर्माण सकिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत वर्षको मंसिरमै नयाँ भवनमा सरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको परिवारका लागि आगन्तुकसँग भेटघाट गर्ने भवन निर्माण पनि सकिएको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ । सार्वजनिक भवनको इन्टेरियरका लागि ठेक्का भइसकेको छ । इन्टेरियरका लागि तीन महिनाको समय दिए पनि उक्त समयमा काम नसकिने देखेपछि चार महिना थप समय दिइएको आयोजनाले जनायो । कान्तिपुरबाट
