काठमाडौं। गत वैशाख ८ गतेदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘निर्माण होलिडे’ सुरु गर्यो। निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्यासित र अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औं संशोधनका त्रुटी सच्याउनुपर्ने, बीमा समितिले जारी गरेका निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने र निर्माण कम्पनीलाई एकमुष्ट म्याद थपसहित व्यवसायीले उठाएका अन्य समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित महासंघ लगायत सातै प्रदेशका संघले ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गरी निर्माण कार्य ठप्प बनाए। एक महिनाभन्दा लामो समय रहेको ‘निर्माण होलिडे’ का कारण देशभरका ५ हजार सानाठूला आयोजनाहरुको काम प्रभावित बनेको थियो।
निर्माण होलिडे सकिँदा नसकिँदै वर्खा सुरु भयो। वर्खायाम निर्माण क्षेत्रको लागि ‘अफसिजन’ हो। अफसिजन नै भएपनि युक्रेन र रुस युद्धका कारण निर्माण सामाग्री, इन्धन लगायतको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि भएको हुँदा वर्खा भरी निर्माण क्षेत्रमा फाटफुट बाहेकका काम प्रभावित नै बने। त्यसमाथि यस वर्षको मनसुन लम्बिएको थियो। सेप्टेम्बर पहिलो सातामा नै बाहिरिनु पर्ने मनसुन अक्टोबरमा मात्र बाहिरियो। मनसुन नबाहिरिएसम्म निर्माण व्यवसायीले ढुक्क भएका काम अघि बढाउन सक्दैनन्। मनसुन नसकिँदै नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार र छठ भित्रियो। दशैंतिहार र छठमा व्यवसायी र अयोजनाले निर्माण कार्य अघि बढाउन चाहे पनि मजदुर पाउन मुस्किल हुन्छ। यो समयमा काम हुने कुरै भएन। त्यसैले कात्तिक १३ गते छठ पर्व रहेसम्म निर्माण क्षेत्रका काम सुस्त थिए।
चाडपर्व सकिना साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको चहलपहल सुरु भयो। यो झन ५ वर्षमा आउने चाड, यो चाडले नछुने नेपाली को होला र? कर्मचारी र मदजुरहरुको अभाव, निर्माण व्यवसायीलाई समेत निर्वाचन राम्रैसँग लाग्नु र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरेसँगै त यस क्षेत्रका अधिकांश काम ठप्प नै भए।
यसरी वैशाखदेखि विभिन्न कारणले प्रभावित बनेका नयाँ तथा पुराना आयोजनाका कामले निर्वाचन सकिएसँगै अब भने तीव्रता पाएका छन्। निर्वाचनको मतपरिणामले केही दिन अलमल्याएपनि लगभग मत परिणाम आइसक्दा निर्माण क्षेत्र लयमा फर्किसकेको छ।
मध्यपहाडि लोकमार्गको कास्की खण्डको काम गरिरहेको जयधनन्जय निर्माण सेवाले यतिबेला कामको गति तीव्र रुपमा बढाएको छ। निर्माण सेवाका साइड इन्जिनियर उत्तर कुमार थापाका अनुसार हाल यस खण्डमा १५० देखि २०० जनासम्म मजदुर लगाएर काम भइरहेको छ जबकी असारदेखि असोजसम्म यस खण्डमा ४०–५० जना मजदुरबाट काम भइरहेको थियो। यसैगरी प्राय निर्माणाधीन क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले मजदुर संख्या बढाएर कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।
मन्त्रीहरुले पनि निरन्तर आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, प्रगति विवरण हेर्ने, समयमै काम सक्न निर्देशन तथा ताकेता दिने काम गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरु पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ हेरी नयाँ योजना ल्याउने, पुराना योजना पूरा गर्न ताकेता गर्ने गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
निर्माण कार्य चाँडो सक्न मन्त्री चौधरीको ताकेता
सहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले निर्माणाधीन सरकारी संरचनामा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्रालय सम्हालेपछि उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन ठूला संरचनाहरुको एकसरो अनुगमन गरेका मन्त्री चौधरीले गत शनिबार पुन तीनै संरचनाहरुको अनुगमन सुरु गर्दै चाँडो काम सक्न ताकेता समेत गरेका छन्।
शनिबार भैंसीपाटीमा निर्माणाधीन संघीय मन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका निवासहरुको स्थलगत निरीक्षण लगत्तै मन्त्री चौधरीले सम्बन्धित विभाग, ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल समेत गरे। काम ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चाँडो सक्न निर्देशन समेत दिए।
मन्त्री चौधरीले राजदरबार परिसरभित्र रहेको गणतन्त्र स्मारकको समेत अनुगमन गरे। त्यहाँ पनि सोचेअनुरुप प्रगति नदेख्दा मन्त्री चौधरी थप असन्तुष्ट बने। सम्बन्धित पक्षलाई उनले छलफलका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिए।
मेयर रेणुले निर्माण व्यवसायीलाई काम सक्न गते नै तोकिन्
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरभित्र निर्माणाधीन आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिइन्।
भरतपुर महानगरपालिका, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र निर्माण ठेक्का पाएको रमण शिवशक्ति जेभीबीच छलफल गरी मेयर रेणुले कुन काम कति गते सक्ने भन्ने समय नै तोकिदिएकी छन्।
छलफलपछि निर्माण कम्पनी रमणले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनायो।
धर्मचोक–बैकुण्ठचोक सडक खण्डको कालोपत्रे गर्न बाँकी करिब ५ सय ५० मिटर सडक पुष ३ गतेसम्म बेस कोर्स पूरा गरी पुषको १३ गतेभित्र अस्फाल्ट कार्य सम्पन्न गर्ने तथा सहिद चोक–धर्मचोक–कचपचे सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिवद्धता जनायो।
निर्माणधिन पार्वतीपुर बजार सडक खण्डको बाँकी निर्माण कार्य १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउन मेयर रेणुले निर्देशन दिएकी छन् भने काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत निर्माण कम्पनीले गरेको छ।
यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रचण्ड पथ अन्तर्गत महेन्द्रचोक–रिमाल चोक सडक खण्डको अस्फाल्ट कार्य १२ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ।
४ महिनामा ४४ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति माग
चालू आर्थिक वर्षको यो ४ महिनामा ४४ वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ८६६.२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकले अध्ययन सकेर विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका हुन्।
आवेदन दिनेमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना टीबीआई होल्डिङ्स प्रवद्र्धक रहेको छ सय मेगावाटको तामाकोसी–३ रहेको छ । दोलखा र रामेछापमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि गत असोजमा विभागमा आवदेन परेको हो।
ठूलो क्षमताको प्रस्तावित आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि छ । बीपीसीले यही मङ्सिर २ गते १५९ मेगावाटको सो आयोजना निर्माणका लागि आवेदन गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको रूपा–बेगनास जलाशययुक्त आयोजना पनि छ । प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ९१ मेगावाटको बूढीगण्डकी नदी आयोजना निर्माणका लागि सूर्य इनर्जी प्रालिले पनि असोजमै आवेदन दिएको छ ।
विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको पाँच वर्षभित्र निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेको हुनुपर्छ । विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएपछि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन उद्योग दर्ता र कनेक्सन एग्रिमेन्ट लिनुपर्छ।
म्याद थपेसँगै नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माणले गति लिँदै
नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माणले तिव्रता पाएको छ। एक वर्ष म्याद थपिएपछि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनले उक्त सडक निर्माणको काममा तिव्रता दिएको हो।
हालसम्म २०.३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गैँडाकोटमा रहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड कार्यालयले जनाएको छ। म्याद सकिदा १८ प्रतिशत रहेकोमा म्याद थप भएसँगै निर्माण कम्पनीले कामको गति तिव्र रुपमा अघि बढाएको छ। गत साउन २२ गते म्याद सकिएको थियो। आयोजनाको पूर्वी खण्डमा हाल दैनिक १२ सय कामदारले काम गरिरहेको अयोजनाले जनाएको छ।
सडक बन्द गरेर मर्मत
गत बिहीबारदेखि तानसेन–रिडी सडक खण्ड बन्द गरेर विस्तार कार्य भइरहेको छ। यस सडक खण्डको सिरुखर्क, माल्मुल क्षेत्रमा चौडा गर्नका लागि मंसिर २२ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्मका लागि दैनिक १० घण्टाका दरले १५ दिनसम्म सडक बन्द गरेर काम भइरहेको छ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पनि दैनिक ४ घण्टा बन्द गरेर मर्मत गरिने भएको छ। आगामी पुस ५ गतेदेखि एक महिनासम्म दैनिक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सवारी साधन रोकेर मर्मत गरिने भएको हो।
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। देशभरका अधिकांश आयोजनाका काममा यतिबेला चहलपहल बढेको छ। मन्त्री, जनप्रतिनिधि, नवनिर्वाचित सांसददेखि निर्माण व्यवसायी स्वयमको चासो बढ्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सुरु गरेको हो। निर्माण व्यवसायीले बदमासी नगर्ने हो र सम्बन्धित निकायले आयोजनास्थलमा निर्माणका समयमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा चाँडै रुपान्तरण हुने सम्भावना प्रबल छ। तर केही आयोजनामा भने भुक्तानी नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायी मारमा छन्। निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा सँधै निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी हो भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान नगरिदिँदा, साइड क्लियरको समस्या, भुक्तानिका समस्याका कारण पनि निर्माण कार्य ढिलाइ भइरहेको हुन्छ। यो पक्षलाई पनि गम्भीर रुपमा हेरिनु आवश्यक छ।
