सिन्धुपाल्चोक। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश तामाकोसी–काठमाडौँ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा बलेफी गाउँपालिका–७ मा क्षतिपूर्ति नदिई लाइन विस्तार गरिएको छ ।
तार टाँग्नुअघि दायाँ–बायाँ २३–२३ फिट जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा उल्लेख छ तर उक्त आयोजनाले १९४ जना जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई प्रसारण लाइन विस्तार गरेको पीडित कमलकृष्ण अधिकारीले बताए । “बस्ती र घर माथिबाट लाइन विस्तार गर्दा जिउधन जोखिममा परेको छ,” उनले भने
प्रसारण लाइन विस्तार भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत आयोजनाले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिएपछि पीडित आन्दोलित हुन थालेका छन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’को क्षतिपूर्तिबापतको रकम आठ महिनाअघि नै निकासा भए पनि आयोजनाले अहिलेसम्म प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतारा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय पुग्न थालेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयास गर्ने बताए। आयोजनाका साइट इन्जिनियर चन्द्रकुमार मैनालीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पहिला दिएपछि काममा अवरोध हुने हुँदा क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ भएको बताए ।
अबको केही दिनभित्र क्षतिपूर्ति नदिए पीडितले काम अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् तर आयोजनाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नेबारे चासो नै देखाएको छैन । अहिले पीडितहरू दैनिक वडा कार्यालय, आयोजनाका प्रमुख, साइट इन्जिनियरलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि माग गरिरहेका छन् तर आयोजनाले पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । गोरखापत्रबाट
