काठमाडौं। एकलौटी रूपमा महाँकालीमा गरिएको तट्बन्धन हटाउने मौखिक सहमति भारतले कार्यान्वयन नगरेपछि दार्चुलामा पुन भारतको विरोध हुनथालेको छ ।
मंसिर २१ गते भारतको धार्चुलामा दुई देशका सुरक्षा अधिकारीबीच भएको छलफलमा भारतले पुस १ गतेभित्र महाँकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी बनाइएका संरचना हटाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो बैठकमा भारतस्थित पिथौरागढकी डिष्ट्रिक मजिष्टेड रिमा जोशी र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायसहित सुरक्षा अधिकारी सहभागि भएका थिए ।
सहमति अनुसार पुस १ गतेसम्म भारतले आफ्नो क्षेत्रमा महाँकालीको धार परिवर्तन हुने गरी एकलौटी निर्माण गरिएका संरचना हटाउनु पर्नेहो । तर, पुस ४ गतेसम्म भारतले संरचना हटाउन सुरुसमेत नगरेपछि दार्चुलामा पुनः आन्दोलत तथा विरोध हुन थालेको हो ।
सोमबार भारतविरुद्ध नारावाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्थानीयको सहभागितामा आज दिनभर भारत विरोधी प्रदर्शन गरिएको थियो ।
विरोधका क्रममा विप्लवका कार्यकर्ता र स्थानीय भारत विरोधी नारा घन्काउँदै निर्माणाधिन तटबन्धन क्षेत्रमै पुगेका थिए । उनीहरूले भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने गरी एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विरोध गरिरहेका हुन् । यस्तै भारतीय थानामा सात जना नेपालीमाथि लगाएको झुटा मुद्दा फिर्ताको मागस्वरुप पनि आफूहरु विरोधमा उत्रिएको उनीहरूले बताए ।
केही दिनअघि महाकाली क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपालतर्फ ढुंगा प्रहार गर्दा चार जना बालक घाइते भएका थिए । तर, भारतीय पक्षले नेपालीहरुले ढुंगा प्रहार गर्दा कामदार घाइते भएको भन्दै ७ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । भारतले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती गरेको बताउँदै उक्त पार्टीका कार्यकर्ता लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ताको मागसमेत गरेका छन् । नेपाली प्रशासन भारतसामु निरीह भएको उनीहरूको आरोप छ । प्रदर्शनपछि केहीबेर दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा तनाव सृजनासमेत भएको बताइएको छ ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षकतर्क पाण्डेयले भने सोमबार सदरमुकाममा सामान्य विरोध प्रदर्शन भएको बताए ।
मंसिर १८ मा भारतीय पक्षले महाकाली नेपालतिर धकेल्ने गरी एकलौटी तरिकाले तटबन्ध गर्न थालेपछि दार्चुलाका स्थानीय भारतको विरोधमा उत्रिएका थिए । दार्चुलालगायत देशरभबाट चारतेको विरोध भएपछि मंसिर २० गते सरकारले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । सरकारको कुटनीतिक नोट पछि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनबीच सीमामा भइरहेको तनाव सुल्झाउने मौखिक सहमति भएको थियो ।
